गृह खरेदीदारांना अर्थसंकल्पाकडून बर्‍याच अपेक्षा

करप्रणाली अधिक सुलभ व्हावी

व्यक्तिगत आणि कॉर्पोरेट्ससाठीच्या आयकराचा दर कमी व्हावा आणि करप्रणाली अधिक सुलभ व्हावी. निश्‍चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा नवी उभारी देण्याच्या दृष्टीने सरकारने धोरणे आखावीत आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता यावी, अशी सरकारकडून अपेक्षा आहे, असे मत अमनोलचे संस्थापक इशू दातवानी यांनी व्यक्त केले.

आरोग्य उपकरणांचे आयात शुल्क कमी करावे!

सध्या वैद्यकीय उपकरणे जी रुग्णालयात वापरण्यात येतात तसेच जीवन वाचवणार्‍या उपचार पद्धती आहेत त्यांच्यावरील आयात शुल्क हे २४ ते २६ टक्के इतके आहे. जर सरकारला त्यात पूर्ण सवलत देणे शक्य नसेल तर कमीत कमी हा दर एका आकड्यात आणावा, असे मत असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्सचे अध्यक्ष डॉ. पी. एम. भुजंग यांनी व्यक्त केले.अर्थसंकल्पाबाबत आपल्या अपेक्षा व्यक्त करताना डॉ. भुजंग यांनी म्हटले की, सरकारने देशात अधिकधिक रुग्णालये बांधण्यावर भर देणे गरजेचे आहे आणि हे करण्यासाठी सरकारने रुग्णालयांच्या सेवांना सेवा करापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. इनपुट्सवरील सेवा कर कमी केल्यास रुग्णालयांचा खर्च कमी होऊन वैद्यकीय सेवा रुग्णांकरिता स्वस्त होतील, असेही डॉ. भुजंग यांनी म्हटले.

सामाजिक उपक्रमांवरील कर सवलत सुरू राहाव्यात!

अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाने अपेक्षा उंचावून ठेवल्या आहेत. बालविकास आणि शिक्षण क्षेत्र- प्राथमिक आणि माध्यमिक दोन्हीमध्ये वाढीव निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक उपक्रमांवरील कर सवलत आताप्रमाणेच पुढेही सुरू राहील, अशी आम्हाला आशा आहे, असे मत अक्षय पात्र फाऊंडेशनचे अध्यक्ष मधू पंडित दासा यांनी व्यक्त केले.

हवेच्या गुणवत्तेसाठी फंड उभारण्याची गरज

हवेचे प्रदूषण ही स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एक मोठी समस्या आहे. यात शंकाच नाही की भारतातील ग्रामीण तसेच शहरी या दोन्ही भागांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदूषणाचा स्तर खूपच वरच्या पातळीवर आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक प्रकारे अभ्यासाअंती हे सिद्ध झाले आहे की भारतात हवेचे प्रदूषण खूप मोठय़ा प्रमाणावर आहे. यामुळे त्याचा परिणाम हा अधिक प्रमाणावर आरोग्यावर होतो. त्यामुळे या देशात याविषयी जागरुकता निर्माण करण्याची मोठी गरज आहे, असे मत ब्ल्यूएअर कंपनीचे पश्‍चिम आणि दक्षिण एशिया विभागाचे संचालक गिरीष बापट यांनी व्यक्त केले.

डिजिटायझेशन आणि आर्थिक सेवांची उपलब्धता महत्त्वाची

डिजिटायझेशन आणि आर्थिक सेवांची जागतिक उपलब्धता हे केंद्रीय अर्थसंकल्प २0१७ मधील सर्वात महत्त्वाच्या विषयांपैकी दोन विषय आहेत. याच्यामुळे बँकेद्वारे व्यवहार न करणार्‍या किंवा व्यवहारांसाठी बँकेचा कमी उपयोग करणार्‍या देशातील मोठय़ा लोकवस्तीला चांगल्या दर्जाच्या आर्थिक सेवांचा लाभ घेता येईल. त्याचबरोबर मंच देखील आर्थिक समावेशकता जोखण्यास आणि साध्य करण्यास प्रोत्साहित होतील, असे मत पेटीएमचे मधुर देवरा यांनी व्यक्त केले.

शालेय स्तरावर कौशल्य विकास कोर्सेस उपलब्ध करावेत!

सर्व क्रेडिट आणि डेबिट कार्डांचा वापर हा अधिकाधिक ठिकाणी करण्याची गरज आहे. कार्ड कंपन्यांनी आपल्या चॅनलनुसार पेमेंट पद्धतींचा वापर अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि सोपा करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ग्राहक त्याचा योग्य वापर करू शकतील. शालेय स्तरावर कौशल्य विकास कोर्सेस उपलब्ध करून पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे आणि ते माध्यमिक शिक्षणाबरोबर उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कौशल्य विकास आणि शिक्षण यांचे एकात्मिकीकरण, हे शालेय स्तरावर करणे आवश्यक आहे. स्टार्ट अप्स आणि एड टेक कंपन्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांना ऑनलाइन क्लासेस, वेब बेस्ड संशोधन आणि स्थान मिळू शकेल, असे भारतीय व्यावसायिक आणि क्लोन फ्युच्युराच्या संस्थापिका आणि संचालिका विदूषी डागा यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांमध्ये भर घालावी!

स्थानिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, पायाभूत सुविधांमध्ये भर घालणे, ग्रामीण उत्पन्न वाढवणे, परदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित करून घेणे यासाठी महत्त्वाचे बदल करण्याचे सरकारने घेतलेले निर्णय आणि व्यवसाय प्रक्रियेत आलेली कमालीची सहजता यामुळे अर्थव्यवस्थेला, विशेषत: गृहकर्ज विभागाला गती मिळाली आहे. आगामी २0१७च्या अर्थसंकल्पातही हाच दृष्टिकोन कायम ठेवत विकासाची प्रक्रिया आणि आर्थिक सारासार विचार कायम राहील, अशी आम्हाला आशा आहे, असे मत डीएचएफएलचे सीईओ हर्षिल मेहता यांनी मांडले.?