Budget live : अरुण जेटली यांचे बजेट 2017-18चे मुख्‍य बिन्दु

- सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही.

- आता पोस्ट ऑफिसमधेही तुमचा पासपोर्ट बनवता येणार.
- IRCTCचे समभाग आता विक्रीस उपलब्ध, रेल्वेच्या इतर तीन कंपन्याही शेअर बाजारात येणार.

- रिझर्व्ह बँकेत डिजीटल पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड स्थापन करणार.

- पंतप्रधान मुद्रा योजनेसाठी 2.44 लाख कोटींची तरतूद.

- सरकारी संस्थांमध्ये डिजीटल व्यवहारांना चालना देणार.

- भीम आधारीत डिजीटल व्यवहारांना चालना देणार, आधारच्या माध्यमातून डिजीटल व्यवहाराचे लक्ष्य,यामुळे मोबाईल नसला तरी व्यवहार शक्य, 20 लाख सर्विस टर्मिनल्स उभारण्याचे उद्दिष्टय.

- भीम अॅपच्या प्रमोशनसाठी कॅशबॅक आणि बक्षीस योजना.

- सौर उर्जेत २३ हजार अतिरिक्त मेगावॉटची क्षमता.

- सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची घोषणा.
- वाहतूक क्षेत्रासाठी 2.41 लाख कोटींची तरतूद, भारत नेट प्रोजेक्टसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.

- पायाभूत सुविधांसाठी ३.९६ लाख कोटींची तरतूद.

- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी LIC पॉलिसीवर 8% टक्क रिटर्न मिळणार

- PPP मॉडेलनुसार छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार.

- 2014-15 पासून 1 लाख 40 हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधले.

- राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ६७ हजार कोटींची तरतूद.

- 2017-18 मध्ये 3500 किमीचे रेल्वे मार्ग उभारणार.
- राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ६७ हजार कोटींची तरतूद.

- 2017-18 मध्ये 3500 किमीचे रेल्वे मार्ग उभारणार.

- मेट्रो रेल्वेसाठी नवीन धोरण आणणार.

- 25 रेल्वे स्थानकावर सरकते जिने आणि लिफ्ट बसवणार.

- IRCTCवरून ई-तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नाही.

- पाचवर्षात 1 लाख कोटींचा रेल्वे सुरक्षा निधी उभारणार.

- पर्यंटन व तीर्थयात्रांसाठी नवीन खास, गाड्या सुरू करण्यात येणार.

- 2019 पर्यंत रेल्वेतील सर्व कोचमध्ये बायोटॉयलेट्सची सुविधा होणार उपलब्ध.

- ऊस उत्पादनासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद.

- रेल्वे अर्थसंकल्प 1 लाख 31 हजार कोटींचा असणार, 55 हजार कोटी सरकार देणार.

- मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या जागा 5 हजारने वाढवणार.

- दलितांच्या कल्याणासाठी ५२, ३९३ कोटी रुपयांची तरतूद.

- झारखंड, गुजरातमध्ये दोन एम्स रुग्णालये स्थापन करणार.

- IIT, मेडिकल सह सर्व उच्चशैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी 'राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड' स्थापन करणार.

- देशाबाहेर रोजगाराच्या संधी शोधणा-या युवकांसाठी देशभरात कौशल्य केंद्र स्थापन करणार.

- 2025 पर्यंत टीबी रोगाचा पूर्णपणे नायनाट करू.

- दूध प्रक्रिया उद्योगांसाठी 8 हजार कोटींची तरतूद

- झारखंड आणि गुजरातमध्ये 'एम्स' स्थापन करण्यात येईल.

- तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम' योजना.

- गरोदर महिलांच्या खात्यात ६ हजार रुपये भरण्यात येतील.

- 14 लाख अंगणवाडी सेंटर्समध्ये 500 कोटी रुपये खर्चून महिला शक्ती केंद्राची स्थापना करणार.

- २०२२ पर्यंत ५ लाख लोकांना रोजगारासाठी ट्रेनिंग देण्याचे उद्दिष्ट.

- जानेवारीपर्यंत विदेशी चलन 361 अब्ज डॉलर्स इतके होते जे 12 महिन्यांच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे.

- दीनदयाल ग्राम ज्योती योजनेसाठी ४८१८ कोटींची तरतूद. २०१८ पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचणार.

- ग्रामीण भागात रोज 133 किमी रस्त्यांची निर्मिती होत आहे.

- 2017-18 वर्षामध्ये मनरेगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद, 40 हजार कोटींवरुन मनरेगाची तरतूद 8 हजार कोटींनी वाढवली.

- 1 कोटी कुटुंब गरिबीमुक्त करणं हे सरकारचं लक्ष्य.

- ग्रामविकासासाठी 3 लाख कोटी रुपये खर्च करणार.

- कंत्राटी शेतीसाठी नवा कायदा लागू होणार.

- 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात आली.

- ग्रामीण भागतील विजेसाठी 4500 कोटींची तरतूद.

- ग्रामीण, शेती क्षेत्रासाठी एकूण 1लाख 87 हजार 223 कोटींची तरतूद, मागच्यावर्षीपेक्षा 24 टक्के जास्त तरतूद.

- ६०० जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र.

- पारदर्शी व्यवहारांसाठी डिजिटल इकॉनाॅमी

- मनरेगामध्ये महिलांचा सहभाग 55 टक्क्यांनी वाढला

- शाळांमध्ये विज्ञानाच्या शिक्षणावर जोर देण्यात येणार.

- पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद.

- १ कोटी कुटुंबासाठी मिशन अंत्योदय योजना

- शेती उत्पादनांची स्वच्छता आणि पॅकेजिंगसाठी 75 लाखापर्यंत अर्थसहाय्य करणार.

- पीक विम्यासाठी ९ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद.

- गेल्या वर्षी मान्सूनचे चांगला झाल्याने यंदा पीके चांगली येण्याची अपेक्षा.

- मनरेगाच्या माध्यमातून ५ लाख तलाव बांधण्याचे लक्ष्य.

- मनरेगाच्या माध्यमातून ५ लाख तलाव बांधण्याचे लक्ष्य.

- डेअरी उद्योगाला नाबार्डच्या माध्यमातून 8 हजार कोटींची तरतुद, मायक्रो सिंचन निधीसाठी 5 हजार कोटींची तरतुद.

- शेतक-यानी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात.

- शेतक-यांच्या कर्जासाठी १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

- यावर्षी कृषीविकास दर ४.१ टक्के इतका असेल.

- टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी काळातील अजेंडा.

- देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

- करचुकवेगिरीमुळे देशातील जनतेचं मोठं नुकसान झाले.

- गरीबी निर्मुलन सरकारचे मुख्य लक्ष्य आहे.

- सरकारच्या सर्व योजना या गरीबांना लक्षात ठेवून आखल्या जातील.

- शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आमच्या सरकारने अनेक पावले उचलली.

- शेतक-यांचे उत्पन्न पाचवर्षात दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

- नवी दिल्ली- नोटाबंदीचा निर्णय महत्त्वाचा आणि धाडसी, नोटाबंदीमुळे सरकारी महसूल वसुलीत वाढ- अरुण जेटली

- जनतेचा सरकावर विश्वास वाढला : अरुण जेटली 

- भारताकडे जागतिक विकासाचे इंजिन म्हणून बघितले जात आहे, मागच्यावर्षभरात अनेक सुधारणा झाल्या.

- आयएमएफनुसार आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती होत आहे.

- विकासाचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही पावले उचलत राहणार - अरुण जेटली.

- एफडीआयमध्ये ३६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे - जेटली.

- जुलै 2016 मध्ये 6 टक्के असणारा महागाई दर डिसेंबर 1016 मध्ये 3.4 टक्क्यापर्यंत कमी झाला.

- येत्या दोन वर्षांत विकास ७ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांवर पोहोचेल .

- नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम होतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले संकेत ठरतील - जेटली

- नवी दिल्ली- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत आहे- अरुण जेटली

- हम आगे आगे चलते है, आईये आप असा शेर अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ऐकवला.

- महागाई नियंत्रणात आणण्यात यश

- उत्पादन क्षेत्रामध्ये भारताचा जगात सहावा क्रमांक - जेटली

नवी दिल्ली- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार जगातला जीडीपी 2017मध्ये 3.4 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे- जेटली

- नोटाबंदीच्या दरम्यान सहकार्य केल्याबद्दल देशाचे आभार : अरुण जेटली

- परदेशी गुंतवणूकीत वाढ झाली आहे - अरुण जेटली

- रेल्वे बजेट आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच एकत्रित सादर होत आहे - जेटली

- मागच्या अडीचवर्षात सरकारच्या कारभारात बदल झाला असून, लोकांचा सरकारवरील विश्वास वाढला आहे - अरुण जेटली.

- जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली असतानाच मी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहे - जेटली.

- महागाईवर सरकारने नियंत्रण मिळवले, काळयापैशा विरोधात सरकारने लढाई सुरु केली आहे - अरुण जेटली.

- गोंधळामध्येच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास केली सुरुवात.