महिलांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार तसेच, घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्थांवर होणारे हल्ले, व्यापाऱ्यांच्या समस्या, उत्तर प्रदेशातील हिंसाचाराच्या घटना आदी विषयांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारला जाब विचारला जाईल, असे विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ९ फेब्रुवारी रोजी संपेल. त्यानंतर ५ मार्च ते ६ एप्रिल या काळात अर्थसंकल्प संमत केला जाईल.