Digital Loan डिजिटल लोन देणाऱ्या अॅप्सवर बंदी ! केंद्र सरकार कठोर कायदा आणण्याच्या विचारात

ऑनलाइन उपस्थित असलेल्या अनेक अनियंत्रित संस्था लोकांना सहजपणे कर्जावर पैसे देतात, परंतु नंतर कर्जाची वसुली चुकीच्या पद्धतीने केली जाते, ज्यामुळे काही आत्महत्यांच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वीच अशा अनेक अनियंत्रित ऑनलाइन अॅप्सवर बंदी घातली असली तरी आता ते थर्ड पार्टी सर्व्हिस प्रोव्हायडरचे नियमन करण्यासाठी आरबीआयला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देखील अनेक वेळा डिजिटल कर्ज पुरवठादारांना चेतावणी दिली आहे. RBI ने कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी त्यांच्या नियंत्रणाखाली नियामक फ्रेमवर्क तयार केले आहे.

आरबीआय कर्जदारांना सतत सतर्क करत आहे

RBI स्वतःच्या अंतर्गत कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांचे विशेष नियमांनुसार नियमन करते. हे RBI नियम प्राथमिक नागरी सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका, कमर्शियल बँका, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC), जिल्हा सहकारी बँका, गृह वित्त कंपन्या (HFC) असलेल्या सर्व आउटसोर्स पर्यायांवर लागू आहेत.

असुरक्षित कर्जावर सक्त

असुरक्षित सावकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या अंदाधुंद कर्जांमुळे आरबीआयही चिंतेत आहे. याबाबत RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 6 ऑक्टोबर रोजी नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) आणि क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थांसाठी वैयक्तिक कर्ज देण्याचे नियम अतिशय कठोर केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने म्हटले होते की, सध्या बँकांमध्ये जास्त व्याज आकारण्याची स्पर्धा सुरू आहे. यानंतर त्यांनी बँका आणि एनबीएफसींना त्यांची अंतर्गत देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

जाणून घ्या डिजीटल लोन का पसंत केले जात आहे

देशात कर्ज देणाऱ्या अनेक कंपन्या आणि अॅप्स ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. बँकांना भेट देणे टाळण्यासाठी, लोक घरी बसून डिजिटल कर्ज पुरवठादार प्लॅटफॉर्मवरून उच्च व्याजदराने कर्ज घेतात. डिजिटल कर्जामध्ये फारच कमी औपचारिकता आहेत आणि लोकांना सहजपणे कर्ज मिळू शकते. म्हणूनच लोकांना डिजिटल कर्ज पुरवठादार प्लॅटफॉर्म खूप आवडते.