नैसर्गिक आपत्तींपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सुधारित पीक विमा योजना सुरू; अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै

नाशिकमध्ये खरीप हंगामासाठी पंतप्रधानांची सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. दुष्काळ, पूर, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी शेतकरी ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करू शकतात. तसेच या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ७० टक्के जोखीम पातळीचे संरक्षण दिले जाईल.

पेरणी ते काढणीपर्यंतच्या या विमा संरक्षणासाठी नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. जिल्ह्यासाठी विम्याची जबाबदारी इफ्को टोकियो कडे सोपवण्यात आली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे ऐच्छिक असून, कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार दोघेही यात सहभागी होऊ शकतात.

भाडेपट्ट्यावर (शेअरक्रॉपिंग) शेती करणारे शेतकरीसुद्धा पोर्टलवर त्यांच्या नोंदणीकृत भाडेपट्ट्याचे दस्तऐवज अपलोड करून या सुरक्षा कवचाचा लाभ घेऊ शकतात. दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, चक्रीवादळे, कीड आणि विविध पिकांवरील रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई दिली जाईल.

परवडणारा प्रीमियम
अन्नधान्य आणि तेलबिया पिकांसाठी: २ टक्के प्रीमियम; नगदी पिकांसाठी (कापूस/कांदा): ५ टक्के प्रीमियम. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून भरला जाईल.

डिजिटल नोंदणी आणि शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य
पारदर्शकतेसाठी सरकारने नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल केली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी "ग्रेस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र" अनिवार्य आहे. अचूक पीक नोंदणी अनिवार्य असून, प्रत्येक शेताची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली जाईल. उत्पादन अंदाजात अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि मानवी चुका कमी करण्यासाठी, सरकारच्या अधिकृत "सीसीई ॲग्री ॲप" (CCE Agri App) चा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

Edited By- Dhanashri Naik