मराठा आरक्षण : मी चर्चेला जातो आहे गाड्या मुंबईकडे वळवून ठेवा, आरक्षण मिळेपर्यंत थांबायचं नाही

मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयाची नोटीस

दुपारच्या सुमारास गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी भुमिका मांडताना सदावर्तेंनी जरांगे दाखल होत आहेत तिथे गर्दीमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आणि शाळांनाही सुट्टी द्यावी लागत आहे.

हा मोर्चा मुंबईत दाखल झाल्यास लोकांना अडचण होईल असं म्हणत सदावर्तेंनी मोर्चाला मुंबईत यायला परवानगी नाकारण्याची मागणी केली.

तर यावेळी भूमिका मांडताना महाधिवक्त्यांनी आपल्याकडे परवानगीचा कोणताही अर्ज आला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर कोर्टाने पोलिसांना जरांगेना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना जरांगे म्हणाले " नोटीस बजावली म्हणून काय झालं. न्यायमंदिर आमच्याशी पण न्याय करणार. काय न्याय दिला हे आम्हांला बघावं लागेल. आम्ही न्यायालयाकडे गेलो तर आम्हांला पण न्याय देतील. कोणी काय म्हणल्याने चालत नसतं.

तर सदावर्ते यांच्या याचिकेविषयी विचारल्यावर जरागेंनी त्यांना काय करायचं ते करू द्या. आम्हांला त्यांच्याबद्दल (सदावर्ते) विचारू पण नका. आमच्या मुंबईतल्या लोकांनी अर्ज केलेला आहे. आम्ही आमच्या गावाकडून एसपींना पण कळवलं आहे.

जमावबंदीच्या आदेशाबद्दल बोलताना जरांगे म्हणाले ते चालूच असतं त्याचं. आपल्या अंगावर का ओढून घ्यायचं. मुंबईत कायमच 144 लागू असतं.

आमच्यासाठीच असेल म्हणून आम्ही का लोड घ्यायचा. गल्ली गल्लीत मराठे असतात. मुंबईत येतील. ज्यांना मोजायचे होते ना त्याला म्हणावे माणसं घेऊन ये आणि मोज.

दरम्यान आज मोर्चा लोणावळ्यातून पनवेलच्या दिशेने जाणार आहे. त्यापुर्वीच सरकार कडून हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत. चर्चा सुरु केली गेली आहे.

तर दुसरीकडे क्युरेटिव्ह पिटीशन वर देखील सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पुर्ण झाली आहे. त्याच्याबाबत निकाल कधी येईल हे मात्र अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना मोर्चा टाळण्याचं आवाहन करत म्हटलं की, सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "राज्य सरकार फेब्रुवारीमध्ये अधिवेशन घेणार आहे. त्यावेळी आम्ही मराठा आरक्षणासाठी कायदा करणार आहोत. OBC आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं जाईल, हा शब्द आम्ही दिलेला आहे. सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाच्या पावित्र्यात जाण्यापेक्षा सकारात्मक आणि सामंजस्याची भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली पाहिजे."

नेमक्या कोणत्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत?

राज्य सरकारने याआधीच आरक्षण दिले असते, तर मराठ्यांना मुंबईकडे येण्याची गरज पडली नाही. पण आता नाईलाजाने आम्ही लाखो मराठा बांधवांसोबत मुबंईला जात आहोत, असं जरांगेंनी जाहीर केलं आहे.

20 जानेवारीला जरांगे अंतरवाली सराटी येथून मुंबईसाठी पायी निघाले आहेत. ते 26 जानेवारी रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर पोहोचतील.

आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी येणार नाही. पूर्ण ताकदीनिशी मराठा पोरांच्या पाठीशी उभं राहा, असं जरांगे यांनी आवाहन केलं.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला घेरल्याचं दिसत आहे.

मराठा समाजाला 'सरसकट' कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र देऊन मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करा, ही जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे.

पण सरकारच्या मते, केवळ ज्या मराठा लोकांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच आरक्षण देण्यात येईल असं म्हटलं आहे. याशिवाय सरकार फेब्रुवारीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा आणणार आहे.

दुसरीकडे, सरकारने आतापर्यंत 54 लाख नोंदी मिळूनही अजून प्रमाणपत्रे द्यायला सुरुवात केली नाहीये. त्यावरही जरांगेंनी नाराजी व्यक्त केली.

आरक्षणाशिवाय जरांगे खालील मागण्याही केल्या आहेत :

कोपर्डीतील तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा द्या.

मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या 45 बांधवांना निधी आणि सरकारी नोकरी द्या.

दर 10 वर्षाला आरक्षण दिलेल्या ओबीसींचा सर्व्हे करा. सर्व्हे करून प्रगत जाती आरक्षणातून बाहेर काढा.

सारथीमार्फत PhD करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्तीचा निधी द्या. त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा.

मराठा आंदोलनात मराठा तरुणांवर दाखल केलेले गुन्हे माघारी घ्या.

गेल्यावर्षी अंतरवाली सराटीत जरांगे यांचं उपोषण सुरू असताना पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याची पण मागणी जरांगे यांनी केली आहे.

आतापर्यंतच्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर 307, 353, 332, 336, 337, 341, 435, 143, 144, 145, 109, 114 या कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. म्हणजे या आंदोलकांवर 'हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान' यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

तर पोलिसांनी नागरिकांवर दाखल केलेले गुन्हे माघारी घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.

‘म्हणून माझ्या डोळ्यात पाणी आलं’

शनिवारी (20 जानेवारी) सकाळी अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे यांच्या डोळ्यांत पाणी आलं.

आरक्षणासाठी जीवन संपवणाऱ्या मराठा बांधवांची आठवण आल्याने डोळ्यात अश्रू आल्याचं जरांगे म्हणाले.

“ज्या कुटुंबात आत्महत्या झाली. त्या घरातील माता-भगिणींना विचारा की घरातला पुरुष घरी नसला तर काय होतं. ज्याच्या एकुलत्या एक मुलाने आत्महत्या केलीय. त्याच्या बापाला जाऊन विचारा, काळजाचा तुकडा नसल्यावर काय होतं. संक्रातीच्या दिवशी त्या भगिणींना नवऱ्याची आठवण येते आणि कपाळाला कुंकू कसं लावू, याची आठवण येते,” हे सांगताना जरांगे यांच्या डोळ्यात पाणी आलं.

OBC आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणं शक्य आहे?

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न देता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं राज्य सरकारतर्फे वारंवार सांगितलं जातं. मात्र, ते खरंच शक्य आहे का, यासंदर्भात बीबीसी मराठीनं आधी विश्लेषण केलं होतं. ते आम्ही इथे देत आहोत :

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यासाठी पर्याय म्हणजे तारेवरची कसरत असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

2018 साली देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यात कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 12%-13% आरक्षण मंजूर केलं.

पण त्यानंतर आरक्षणाचा टक्का 63%-64% पर्यंत गेला. आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी योग्य आणि तर्कशुद्ध कारणं असली पाहीजेत. जी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देताना दिसलेली नाहीत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचं हे महत्वाचं कारण होतं.

मराठा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास असलेले सुप्रीम कोर्टातील वकील अॅडव्होकेट सिद्धार्थ शिंदे सांगतात, “50% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही असं संविधानात कुठेही म्हटलेलं नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी योग्य ती कारणं असावीत असं म्हटलंय. त्यातलं महत्त्वाचं मराठा समाजाला मागास सिद्ध करणे हे होतं.”

राज्याने सुप्रीम कोर्टात दिलेली आकडेवारीने ते सिद्ध झालं नाही. त्यामुळे आरक्षणाची 50% ची आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टात मांडलेले मुद्दे हे रास्त नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी जातीनिहाय जणगणना करणं गरजेचं आहे. 1991 च्या मंडल आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार मराठ्यांची संख्या 33% आणि ओबीसींची 52% आहे.

जर नव्याने जातीनिहाय जनगणना केली तर प्रत्येक समाजाची टक्केवारी कळेल. पण या सगळ्याला खूप वेळ जाईल, असं शिंदे सांगतात.

शिंदे यांच्यामते, कुणबी प्रमाणपत्र हे सरसकट देता येणार नाही. ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांनाच दिलं जाईल आणि ते ओबीसीमध्ये आधीच आलेले आहेत.

दुसरा पर्याय म्हणजे संसदेत कायदा केला तर मिळू शकेल. पण त्यालाही अनेक अडचणी आहेत. इतर राज्यांमध्येही आरक्षणाची मागणी आहे. त्या सगळ्याचा विचार करून केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल.

राज्य सरकारकडून क्युरिटीव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या क्युरिटीव्ह याचिकेचा आरक्षणासाठी खरंच फायदा होईल का? क्युरिटीव्ह याचिका ही त्याच घटनापीठाकडे न जाता वेगळ्या जजेसच्या बेंचकडे जाते.

पण राज्याकडून याआधी मांडलेल्या माहिती व्यतिरिक्त नवीन मुद्दे यात मांडता येत नाहीत.

यापूर्वी बापट आयोग आणि गायकवाड आयोगातील काही डेटा आणि त्यातील संदर्भ घेता येतील आणि नव्याने इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यातून मार्ग निघेल असं सरकारकडून सांगण्यात येतंय.

जर राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळ्या करून त्यातून मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करता आलं आणि कोर्टाने ते मान्य केलं तर 50 टक्यांची मर्यादा ओलांडून हे आरक्षण देता येऊ शकतं. पण या प्रक्रियेसाठी बराच वेळ जाणार आहे.

जर लगेच आरक्षण द्यायचं असेल तर याबाबत अॅडव्होक्ट श्रीहरी अणे सांगतात, “कुणबी नोंदी शोधून ओबीसीमधून आरक्षण देण्याशिवाय काही पर्याय नाही. यात दोन पर्याय आहेत. एकतर ओबीसीमधून आरक्षण देणं किंवा 50% ची मर्यादा वाढवण्यासाठी नीट तयारी करणे. 50% मर्यादा वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहे. ही जरी खूप वेळ घेणारी प्रक्रीया असली तरी ती करावी लागेल कारण जर तसं नाही केलं तर, इतर राज्यांनी जसं आरक्षण दिलं तसं आपणही दिलं तर ते पुन्हा कोर्टात त्याला आव्हान मिळेल. मग ती प्रक्रिया लांबत जाईल. त्यामुळे सरकार या गोष्टींचा विचार करतंय.”

50% ची मर्यादा हे संविधानात कुठेही म्हटलेलं नसल्यामुळे केंद्र सरकार यासंदर्भात विचार करून संसदेत कायदा करू शकतं.

पण ही मागणी फक्त मराठा आरक्षणाची नाही. ती इतर राज्यातील अनेक जातींची आहे. या सगळ्या राज्यांच्या केंद्र सरकारला विचार करावा लागेल.