Dharma Sangrah
✕

राज्य सरकारने जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्या,हैदराबाद गॅझेट लागू होणार!

Updated: मंगळवार, 2 सप्टेंबर 2025 (17:01 IST)
सातारा आणि हैदराबाद दोन गॅजेटची सरकार करणार अंबलबजावणी करणार असून सातारा गॅजेटबाबतचा एका महिन्यात जीआर काढण्याचा मंत्री शिवेंद्रराजेंचा जरांगेंना शब्द दिला आहे. तसचे हैदराबाद गॅजेटसंबंधात आता जीआर काढून अंमलबजावनी करण्यात येणार आहे. असं जरांगेंनी सांगितलं आहे.
ALSO READ: सरकारशी बोलण्यास तयार, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही- मनोज जरांगे पाटील यांचे विधान
 
जरंगे पाटील म्हणाले की, 58 लाख मराठा समाजाला मिळालेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची माहिती ग्रामपंचायतींना पाठवावी.
आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील असे आश्वासन मंत्र्यांच्या गटाने दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जरंगे म्हणाले की, मराठा आंदोलनात जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना एका आठवड्यात आर्थिक मदत दिली जाईल आणि सरकारकडून नोकऱ्याही दिल्या जातील.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू केले जाईल. त्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी, असे ते म्हणाले.
जरांगे पाटील म्हणाले की, मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी सातारा गॅझेटियर लागू करण्यासाठी १५ दिवस लागतील असे म्हटले आहे, परंतु मी त्यांना एक महिन्याचा वेळ देतो.
न्यायालयासमोरील तथ्यांनुसार, पाच हजारांहून अधिक लोकांना मुंबईत आणण्याची जबाबदारी आयोजकांवर आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि इतरांना अनेक मुद्द्यांवर उत्तरे द्यावी लागतील. तथापि, सध्या त्यांची चौकशी केली जात नाही कारण ते पुढील सुनावणीत पक्षपात दर्शवू शकते.
कॅबिनेट मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिले की सातारा राजपत्र लागू केले जाईल, हे त्यांचे वचन आहे. सातारा राजपत्रात मराठा समाजाला कुणबी जातीत दाखवण्यात आले आहे. जरांगे पाटील हे देखील कुणबी जातीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी करत आहेत. तथापि, अद्याप या संदर्भात कोणतीही औपचारिक घोषणा झालेली नाही.
ALSO READ: मराठा आंदोलकांना दुपारी 3 वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश
जरांगे पाटील म्हणतात की सरकारने सातारा राजपत्र एका महिन्याच्या आत लागू करावे. तसेच, हैदराबाद राजपत्राची उपसमिती तात्काळ लागू करावी. उपसमिती म्हणते की सरकार हैदराबाद राजपत्राला मान्यता देणार आहे. जरांगे म्हणतात की सरकारने ते मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करावे.
 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आजच आझाद मैदान रिकामे करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. सरकार आणि आंदोलक दोघांनाही न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करावे लागेल.
Edited By - Priya Dixit 
 

सर्व पहा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

वास्तुशास्त्रानुसार या पाच वनस्पतींपैकी कोणतीही वनस्पती छतावर ठेवल्यास होतात हे नुकसान

Winter Breakfast हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्याला कोणते पौष्टिक पदार्थ खावेत?

हिवाळ्यात अंघोळीनंतर त्वचा कोरडी पडते? ट्राय करा हे सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय!

थंडीच्या दिवसांतही शरीर राहील हायड्रेटेड; हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे ५ मोठे फायदे

सर्व पहा

सरकार ७ ते १८ डिसेंबर दरम्यान विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहिता विधेयक सादर करू शकते

LIVE: महिलांना ५० टक्के आरक्षण द्या! खासदार सुप्रिया सुळे यांची जोरदार मागणी

१ लाखांपेक्षा कमी बजेटमध्ये मिळतात 'या' ५ दमदार बाईक्स! स्पोर्टी लूक, पॉवरफुल इंजिन अन् शानदार मायलेज

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मागणी केली

महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने आपली बॅट, हेल्मेट, जर्सी आणि कॅप क्रिकेट संग्रहालयाला दान केले

पुढील लेख
Show comments