आधी ‘रेरा’नोंदणी मगच कर्ज, बँकांची भूमिका

‘महारेरा’कडे आत्तापर्यंत तब्बल १३ हजारच्या आसपास गृहप्रकल्प नोंदले गेले आहेत. प्रगतिपथावर असलेल्या काही प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन ‘रेरा’तून सुटका करून घेतली आहे. परंतु, ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी असल्याशिवाय गृहप्रकल्पांना कर्ज द्यायचे नाही, अशी भूमिका बँकांनी व वित्तसंस्थांनी घेतली आहे. परिणामी अनेक विकासकांना यापूर्वी मिळणारे ‘क्रेडिट’ही आता बंद झाले आहे.