एक जानेवारीपासून RBI ने बँक व्यवहार नियमांत केले बदल

*आतापर्यंत 50000 रुपये आणि त्यावरील चेक पेमेंटसाठी चेक देणाऱ्याला माहिती देण्याची गरज पडत नव्हती. यापुढे 50 हजार रुपये आणि त्यापुढील रकमेच्या व्यवहारासाठी ज्या खातेदाराने चेक दिला आहे त्याच्या परवनागीने त्या  चेकचे डिटेल्स तपासले जाणार आहेत.  जर यावरील माहितीमध्ये काही कमी आढळल्यास अथवा चुकीची माहिती असल्यास चेक क्लिअर केला जाणार नाही. या नवीन नियमांसंदर्भातील अधिक माहिती बँकेने दिलेली नसून लवकरच यासंदर्भातील माहिती बँकेच्या वतीने देण्यात येईल.

* 5 लाखांच्या वरील रकमेसाठी ही यंत्रणा बंधनकारक करायची की नाही याबाबत बँका निर्णय घेतील.

* या नव्या सिस्टिमनुसार 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा चेक देणाऱ्या व्यक्तीला  एसएमएस, मोबाईल अप, इंटरनेट बँकिंग किंवा एटीएमच्या माध्यमातून चेकची तारीख, कोणाच्या नावे चेक काढला आहे, चेक क्रमांक, चेकची रक्कम इतकी माहिती बँकेला कळवावी लागणार आहे.

* चेक पास करण्यापूर्वी ही सर्व माहिती योग्य आहे की नाही याची तपासणी केली जाईल. सर्व तपशील बरोबर असेल तरच चेक क्लिअर केला जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना चेकचा व्यवहार करताना दक्षता घ्यावी लागेल.

* Check Truncation System (CTS) ला व्यवहारात काही गैरप्रकार किंवा शंका आढळल्यास चेक काढणारी व्यक्ती व संबंधित बँकेला ते कळवण्यात येतील.

*The National Payments Corporation of India  (NPCI) CTS अंतर्गत पॉझिटिव्ह पे सिस्टिमसाठी योग्य ते बदल करून ती बँकांना उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानंतर जे ग्राहक 50 हजार आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेचे चेक देतात त्यांना या यंत्रणेत सहभागी करून घेतील.

* बँकांनी एसएमएस, बँकेतील डिस्प्ले बोर्ड, एटीएम तसंच वेबसाईटवर आणि ऑनलाईन बँकिंगच्या अपच्या माध्यमातून पॉझिटिव्ह पे यंत्रणेबद्दल ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करावी असं आरबीआयनी सांगितलं आहे.

* पॉझिटिव्ह पे यंत्रणेअंतर्गत येणाऱ्या चेकबाबतचे प्रश्नच केवळ CTS च्या माध्यमातून सोडवण्यात येतील.

* CTS व्यतिरिक्त जे चेक बँका स्वीकारतात त्यांच्यासाठीही अशीच यंत्रणा लागू करण्याचा अधिकार बँकाना आहे.

रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेल्या या नव्या नियमावलीमुळे मोठ्या रकमेचे चेक देणाऱ्या लोकांना जागरूक रहावं लागणार आहे. पण त्याचा फायदा आर्थिक घोटोळे रोखण्यासाठी होणार आहे.