मुंबईची सुरक्षा आणि भाजपचा ‘झिरो टॉलरन्स' पॅटर्न : भयमुक्त महानगराचा नवा अध्याय

घुसखोरीवर कठोर प्रहार: मुंबईच्या सुरक्षेला केवळ बाहेरूनच नाही, तर आतूनही धोका निर्माण झाला होता. अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहराच्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडण्यासोबतच गुन्हेगारी आणि कट्टरतावादाला खतपाणी मिळत होते. भाजप सरकारने या अवैध घुसखोरोविरुद्ध मोहीम उघडून त्यांना बाहेर काढण्याचे धाडस दाखवले. अतिक्रमणांच्या नावाखाली चालणाऱ्या देशविरोधी कारवायांना चाप लावण्यासाठी भाजप सरकारने प्रशासकीय बळाचा प्रभावी वापर केला.

3. अफजल खानच्या कबरीवरील ऐतिहासिक कारवाई: कायद्याचे राज्य!

भाजपच्या दृढ इच्छाशक्तीचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेली अफजल खानची कबर आणि त्याभोवतीचे अनधिकृत बांधकाम हटवणे. हा मुद्दा केवळ श्रद्धेचा नसून तो कायद्याच्या अंमलबजावणीचा होता.

विवाद आणि न्यायालयीन लढाई: 'हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटी'ने कबरीभोवती अनधिकृत बांधकाम करून वनविभागाच्या जागेचा मोठा विस्तार केला होता. हिंदू संघटनांनी याविरोधात अनेक वर्षे लढा दिला. २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे आणि 'व्होट बँक' गमावण्याच्या भीतीमुळे प्रशासन कारवाई करण्यास धजावत नव्हते.

नोव्हेंबर २०२२ ची धडक कारवाई: राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर महायुती सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले. १० नोव्हेंबर २०२२ च्या पहाटे, कडक पोलिस बंदोबस्तात आणि कलम १४४ लागू करून कबरीभोवतीचे अनेक खोल्यांचे अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करत भाजपने हे सिद्ध केले की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. या कारवाईमुळे शिवप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आणि कट्टरपंथीयांना कडक संदेश मिळाला.

4. 'बुलडोझर' न्याय: दंगलखोरांना कडक इशारा

नजीकच्या काळात मीरा-भाईंदरमध्ये झालेली जातीय दंगल असो किंवा माहिमच्या समुद्रातील अनधिकृत 'मजार'चा मुद्दा; भाजप सरकारने घेतलेली भूमिका अत्यंत स्पष्ट होती.

मीरा-भाईंदर कारवाई: राम मंदिराच्या उद्घाटनावेळी मीरा-भाईंदर परिसरात उसळलेल्या दंगलीतील आरोपींच्या अवैध बांधकामांवर प्रशासनाने 'बुलडोझर' फिरवला. यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण झाला. "गुन्हा कराल तर घरदार वाचणार नाही," हा संदेश यातून स्पष्टपणे देण्यात आला.

माहिम मजार पाडकाम: माहिमच्या समुद्रात अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या मजारवर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तत्काळ पावले उचलली आणि ते अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त केले.

5. महाविकास आघाडीवर टीकेची झोड: 'व्होट बँक' की मुंबईची सुरक्षा?

या संपूर्ण प्रक्रियेत भाजपचा मुख्य रोख महाविकास आघाडीवर (MVA) आहे. भाजपच्या मते, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाBT) हे पक्ष विशिष्ट समुदायाची मतपेढी जपण्यासाठी कट्टरपंथीयांकडे डोळेझाक करतात.

भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा जेव्हा सुरक्षा यंत्रणा अवैध घुसखोरांवर कारवाई करतात, तेव्हा मविआचे नेते मानवाधिकाराचा डंका वाजवत त्यांच्या बचावासाठी पुढे येतात. हे 'तुष्टीकरणाचे राजकारण' मुंबईला पुन्हा एकदा २० वर्षांपूर्वीच्या स्फोटांच्या मालिकेकडे नेऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. जर मविआ पुन्हा सत्तेत आली, तर पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांचे हात बांधले जातील आणि मुंबई पुन्हा असुरक्षित होईल, असा थेट इशारा भाजपने दिला आहे.

6. सुरक्षित मुंबई, स्थिर मुंबई

आज मुंबईत सण-उत्सव शांततेत पार पडतात. दहशतवादी हल्ल्यांच्या धमक्या आल्या तरी यंत्रणा आता अधिक सतर्क आहेत. 'नया भारत' आणि 'मजबूत भाजप' मुळे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाला सीमेवरच रोखले जात आहे, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम मुंबईच्या सुरक्षिततेवर झाला आहे.

भाजपचे धोरण स्पष्ट आहे की, "गुन्हेगाराला धर्म नसतो, पण गुन्हेगारीला थारा देणे हा राष्ट्रद्रोह आहे." याच धोरणामुळे आजचा सामान्य मुंबईकर निर्धास्तपणे रात्री उशिरापर्यंत कामावरून घरी परततो.

मुंबईची सुरक्षा हा केवळ निवडणुकीचा मुद्दा नसून तो या शहराच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. भाजपने आपल्या कार्यकाळात 'ॲक्शन मोड' मध्ये राहून हे दाखवून दिले आहे की, कट्टरतावाद आणि गुन्हेगारीला ठेचण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. आगामी काळात मुंबईकर कोणाच्या हाती शहराची सुरक्षा सोपवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पण तूर्तास, भाजपच्या 'झिरो टॉलरन्स' धोरणाने मुंबईला एक नवे सुरक्षा कवच दिले आहे, हे नाकारता येणार नाही.