BMC Election 2026 : 'स्पीडब्रेकर' आघाडी पुन्हा एकदा मुंबईच्या विकासाला कायमचे 'ग्रहण' लावणार!

जलयुक्त शिवारपासून ते मेट्रोपर्यंत प्रत्येक लोककल्याणकारी कामाला स्थगिती देणे, हेच मविआ सरकारचे मुख्य धोरण बनले होते. ज्या वेळी सामान्य मुंबईकर खड्डे आणि वाहतूक कोंडीत तासन् तास अडकला होता, तेव्हा 'मातोश्री'वरून केवळ प्रकल्पांना खो घालण्याचे आदेश सुटत होते.

सामान्यांच्या वेदना आणि 'उबाठा' टोळीचा ऐशोआराम

लॉकडाऊनच्या काळात जेव्हा मुंबईकर हतबल होता, तेव्हा उबाठा टोळी आणि त्यांचे बगलबच्चे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत आणि आलिशान जीवनशैलीत दंग होते. 'खिचडी'पासून ते 'बॉडी बॅग'पर्यंतच्या घोटाळ्यांचे आरोप याच काळात झाले. सामान्यांचे प्रश्न त्यांच्यासाठी कधीच प्राधान्याचे नव्हते; त्यांना रस होता तो फक्त प्रकल्पांमधील अडथळे निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजण्यात.

महायुतीचे पुनरागमन: विकासाची एक्स्प्रेस पुन्हा धावली!

२०२२ मध्ये राज्यात महायुती सरकार आले आणि मुंबईने सुटकेचा निश्वास टाकला. रखडलेले सर्व अडथळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या काही दिवसांत दूर केले. त्यामध्ये अनेक प्रोजेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतात.

अटल सेतू

महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीसांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईकरांना मोठी भेट मिळाली. ते म्हणजे, देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू विक्रमी वेळेत पूर्ण करून जनतेसाठी खुला केला.

कोस्टल रोड

दक्षिण मुंबई ते वरळी हा प्रवास आता अवघ्या काही मिनिटांवर आला आहे, हे केवळ महायुती सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळे शक्य झाले.

मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन

ज्या बुलेट ट्रेनला 'नको असलेला प्रकल्प' म्हणून हिणवले गेले, त्याचे काम आज युद्धपातळीवर सुरू आहे. मेट्रोच्या नवनवीन मार्गिका मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होत आहेत.

त्यानंतर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हापासून पुन्हा महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही, असा विश्वास लोकांना आहे. परंतु, मुंबई महापालिकेत ज्या पद्धतीने पुन्हा एकदा स्पीडब्रेकर लावणारी आघाडी नशीब आजमावू लागली आहे, जर त्या आघाडीला चुकूनही संधी मिळाली तर मुंबईचा विकास पुन्हा मागे हटल्याशिवाय राहणार नाही.

सावध व्हा! पुन्हा 'स्पीडब्रेकर' नकोत!

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची कार्यपद्धती ही नेहमीच 'विकासविरोधी' राहिलेली आहे. जर ही 'स्पीडब्रेकर' आघाडी पुन्हा चुकून सत्तेत आली, तर पुन्हा एकदा मुंबईच्या प्रकल्पांना स्थगितीचे ग्रहण लागेल. त्यांचा वैयक्तिक अहंकार, टक्केवारीचे राजकारण आणि स्वार्थ मुंबईला पुन्हा २० वर्षे मागे नेईल.

मुंबईच्या प्रगतीला खीळ बसू नये आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांचे आयुष्य पुन्हा एकदा नरकप्राय होऊ नये, यासाठी या 'स्पीडब्रेकर' प्रवृत्तीला कायमचे रोखणे ही आज काळाची गरज आहे. मुंबईकरांनो, विचार करा... तुम्हाला 'गतिमान विकास' हवा की 'स्थगिती देणारे सरकार'?