सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात समीर वानखेडेला दिलासा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश - 10 एप्रिलपर्यंत अटक नाही

एनसीबी मुंबई झोनचे माजी झोनल संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर दोन प्रकरणांच्या तपासात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. याबाबत एनसीबीने प्राथमिक तपास सुरू केला आहे. ज्याला वानखेडे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 2020 मध्ये अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर केंद्रीय एजन्सीने सुरू केलेल्या ड्रग्सच्या चौकशीशी संबंधित प्रकरणे आणि नायजेरियन नागरिकाविरुद्ध दाखल केलेल्या आणखी एका खटल्याशी संबंधित आहेत. ही दोन्ही प्रकरणे वानखेडे यांच्या कार्यकाळातील आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज वानखेडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत त्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने वानखेडे यांच्या याचिकेवर एनसीबीकडून उत्तर मागितले आहे. एनसीबीने आपल्याविरुद्ध सुरू केलेल्या तपासाला आव्हान देणारी याचिका वानखेडे यांनी दाखल केली आहे.

सुनावणीदरम्यान एनसीबीच्या वकिलांनी तपास यंत्रणेच्या महासंचालकांकडून सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितला असता, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. तसेच 10 एप्रिलपर्यंत वानखेडेवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश एनसीबीला दिले आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूशी संबंधित ड्रग्ज प्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला अटक करण्यात आली होती. त्याचवेळी नायजेरियन नागरिकावर कोकेन बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या दोन्ही प्रकरणांच्या तपासात कथित अनियमितता झाल्याप्रकरणी प्राथमिक चौकशीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने वानखेडे यांच्याविरोधात नोटीस बजावली होती.

आपल्या याचिकेत वानखेडे यांनी दावा केला आहे की, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी दाखल केलेल्या दुर्भावनापूर्ण आणि निनावी तक्रारींच्या आधारे आपल्याविरुद्ध तपास सुरू करण्यात आला आहे. मलिक यांच्या जावयाला ड्रग्ज प्रकरणात अटक केल्याचा बदला घेण्यासाठी ही तक्रार दाखल केल्याचा युक्तिवाद वानखेडे यांनी केला.