Aravalli Mountains अरवली पर्वत धोक्यात आहे का? राजस्थानपासून दिल्लीपर्यंत गोंधळ का?

राजस्थानमध्ये गोंधळ का

सरकारी आणि तांत्रिक अभ्यासानुसार, राजस्थानमधील सुमारे ९० टक्के अरवली टेकड्या १०० मीटर उंचीची आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत. याचा अर्थ असा की राज्यातील फक्त ८ ते १० टक्के टेकड्या कायदेशीररित्या "अरवली" मानल्या जातील, तर उर्वरित सुमारे ९० टक्के टेकड्या संवर्धन कायद्यांमधून वगळल्या जाऊ शकतात.

अरवली पर्वत वाचवणे का महत्त्वाचे आहे? 

समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडिया साइट X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की अरवली पर्वत वाचवणे हा पर्याय नाही, तर एक संकल्प आहे. हे विसरू नका की अरवली पर्वत टिकले तरच एनसीआर टिकेल. अरवली पर्वत वाचवणे आवश्यक आहे कारण ते दिल्ली आणि एनसीआरसाठी नैसर्गिक संरक्षक कवच म्हणून काम करतात. अरावली पर्वत दिल्लीचे हरवलेले तारे परत मिळवू शकतात आणि पर्यावरणाचे रक्षण करू शकतात. अरावली पर्वत दिल्लीतील वायू प्रदूषण कमी करतात आणि पाऊस आणि पाणी व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अरावली पर्वत हे एनसीआरच्या जैवविविधतेचे जतन करण्याची गुरुकिल्ली आहेत. ते लुप्त होत चाललेल्या पाणथळ जागांना वाचवू शकतात आणि लुप्त होत चाललेल्या पक्ष्यांना परत आणू शकतात. अरावली पर्वत एनसीआरच्या तापमानाचे नियमन करतात.

भूपेंद्र यादव काय म्हणाले?

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की अरावली पर्वत चार भारतीय राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात. अरावली पर्वत ३९ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे. 

अरावली प्रदेशाबाबत कायदेशीर प्रक्रिया नवीन नाही; १९८५ पासून याचिका सुरू आहे. या याचिकांचा प्राथमिक उद्देश अरावली प्रदेशात खाणकामावर कठोर आणि स्पष्ट नियम लागू करणे आहे, ज्या ध्येयाला सरकार पूर्णपणे पाठिंबा देते.

पर्यावरणमंत्र्यांच्या मते, १०० मीटर सुरक्षा मर्यादा टेकडीच्या तळापासून, म्हणजेच टेकडीचा पाया जिथे पसरतो त्या बिंदूपासून परिभाषित केली आहे. टेकडीच्या तळापासून १०० मीटरपर्यंतचा संपूर्ण परिसर संरक्षित केला जाईल. तेथे कोणतेही उत्खनन किंवा क्रियाकलाप करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. जर दोन अरवली टेकड्यांमध्ये फक्त ५०० मीटर अंतर असेल तर तो संपूर्ण परिसर अरवली पर्वतरांगांचा भाग मानला जाईल. याचा अर्थ केवळ टेकड्याच नव्हे तर त्यांच्यामधील जमीन देखील संरक्षित केली जाईल.

त्यांनी असेही स्पष्ट केले की सरकारचे ध्येय कोणत्याही विकासाला रोखणे नाही तर नैसर्गिक वारसा, पर्यावरण संतुलन आणि भावी पिढ्यांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आहे.

Edited By- Dhanashri Naik