IndiGo flight crisis विमान रद्दीकरण संसदेत पोहोचले; प्रवाशांसह इंडिगोला विरोधकांनी हल्लाबोल करीत प्रश्न उपस्थित केले

काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही इंडिगोच्या ऑपरेशनल संकटावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, "इंडिगोचे संकट ही या सरकारच्या मक्तेदारी मॉडेलची किंमत आहे." पुन्हा एकदा, सामान्य भारतीय विलंब, उड्डाणे रद्द करणे आणि असहाय्यतेच्या भावनेच्या स्वरूपात त्याची किंमत मोजत आहे. भारताला मॅच फिक्सिंगच्या मक्तेदारीपेक्षा प्रत्येक क्षेत्रात निष्पक्ष स्पर्धा हवी आहे.

विरोधी पक्षाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी लिहिले आहे की, राज्यसभेच्या नियम १८० अंतर्गत, त्या नागरी उड्डाण मंत्र्यांचे लक्ष या गंभीर सार्वजनिक मुद्द्याकडे वेधू इच्छितात. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण हजारो प्रवासी अडकले आहे, विमानतळ कामकाज प्रभावित झाले आहे आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती भविष्यात अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी त्वरित सरकारी हस्तक्षेप, जबाबदारी आणि ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता दर्शवते. म्हणून, मी माननीय मंत्र्यांना या विषयावर लवकर विधान करण्याची विनंती करते.

शुक्रवारी इंडिगोची परिस्थिती आणखी बिकट झाली. आतापर्यंत देशभरात ४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहे आणि अनेक उड्डाणे तासन्तास उशिराने सुरू आहे. एकट्या दिल्ली विमानतळावर २२० हून अधिक, बेंगळुरू येथे १०० हून अधिक आणि हैदराबाद येथे ९० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इतर शहरांमध्येही लक्षणीय विलंब झाला.

इंडिगोने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की थंडी, धुके आणि प्रचंड वाहतुकीसह कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. विमान कंपनीच्या मते, विमान सेवा पूर्ववत करण्यासाठी आणखी २-३ दिवस लागतील आणि तोपर्यंत अनेक उड्डाणे रद्द होण्याची शक्यता आहे. तथापि, इंडिगोने म्हटले आहे की वेळापत्रक स्थिर करण्यासाठी आणि रद्दीकरण कमी करण्यासाठी ते ८ डिसेंबरपासून त्यांच्या उड्डाणांची संख्या कमी करेल.

Edited By- Dhanashri Naik