काय होतं निर्भया प्रकरण ? नेमकं काय घडलं होतं ?

एकाने गंजलेली लोखंडी रॉड निर्भयाच्या गुप्तांगात घुसवली. यामुळे तिच्या शरीरातील आतडी बाहेर आली.

घाणेरडे कृत्य केल्यानंतर त्यांनी निर्भयासह तिच्या मित्राला नग्न करुन वसंत विहारजवळ चालत्या बसमधून रस्त्यावर फेकून दिलं.

रात्री 10.22 मिनिटांनी अज्ञात व्यक्तीनं पोलीस ठाण्यात फोन केला. 

रात्री 10.55 वाजता निर्भया आणि तिच्या मित्राला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं गेलं.

17 डिसेंबर रोजी मुख्य आरोपी असलेला बसचा चालक राम सिंहसह तिघांना अटक करण्यात आली. 

18 डिसेंबरला देशाच्या संसदेतही याचे पडसाद उमटले. 

निर्भयाच्या गुन्हेगारांना पकडण्याच्या मागणीने जोर धरला. 

देशभर ठिकठिकाणी आंदोलनं, मोर्चे झाले.

आठवड्याभरातच दिल्ली पोलिसांनी या कृत्यातील सर्व आरोपींना अटक केली.

21-22 डिसेंबर रोजी इतर तीन आरोपींना अटक करण्यात आली. 

यामध्ये चालकाचा भाऊ मुकेश सिंह, जिम इंस्ट्रक्टर विनय शर्मा, फळ विक्रेता पवन गुप्ता, बस हेल्पर अक्षय कुमार सिंह आणि एक अल्पवयीन (वय 17 वर्षे) या आरोपींचा 

समावेश होता. 

22 डिसेंबरपर्यंत सर्व आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात होते.

इकडे निर्भया मृत्यूशी झुंज देत होती.

त्यावेळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा असलेल्या सोनिया गांधी यांनीही सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये जाऊन निर्भयाच्या प्रकृतीची माहिती घेतली होती.

निर्भयाची प्रकृती खालावत जात असल्यानं तिला सिंगापूरमधील माऊंट एलिजाबेथ हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. 

सिंगापूरमध्येच उपचारादरम्यान 29 डिसेंबर रोजी निर्भयानं अखेरचा श्वास घेतला.

त्याच दिवशी निर्भयाचा मृतदेह भारतात आणण्यात आला.

3 जानेवारी 2013 रोजी दिल्ली पोलिसांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणी पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं. यात अल्पवयीन आरोपीला वगळता इतर पाच जणांवर हत्या, सामूहिक 

बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, दरोडा इत्यादी आरोप ठेवण्यात आले. तर 33 लोकांना साक्षीदार बनवलं.

या प्रकरणी वेगवान सुनावणीच्या मागणीची दखल घेत, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली आणि 17 जानेवारी 2013 रोजी आरोपपत्रातील पाचही आरोपींवरील आरोप 

निश्चित करण्यात आले.

23 जानेवारी 2013 रोजी न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

5 मार्च 2013 पासून नियमित सुनावणी सुरू झाली. 

11 मार्च 2013 रोजी सहा नराधमांपैकी राम सिंहने तुरूंगातच आत्महत्या केली.

31 ऑगस्ट 2013 रोजी यातील अल्पवयीन आरोपीला जुवेनाईल जस्टिस बोर्डानं दोषी ठरवलं आणि तीन वर्षांसाठी बालसुधारगृहात रवानगी केली.

13 सप्टेंबर 2013 रोजी ट्रायल कोर्टानं इतर चार आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली. 

13 मार्च 2014 रोजी दिल्ली हायकोर्टानं चारही नराधमांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.

18 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली हायकोर्टानं अल्पवयीन आरोपीच्या मुक्ततेविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि या अल्पवयीन आरोपीला तीन 

वर्षांच्या शिक्षेनंतर एनजीओच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे आदेश दिले.

5 मे 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं चारही नराधमांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.