केंद्र सरकारने लग्न नोंदणीसंदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला होता. त्यानंतर विधी आयोगाने देश आणि परदेशातील सर्व कायद्यांचा अभ्यास करुन सखोल अहवाल केंद्राला सोपवला. याच अहवालात म्हटलंय की, सर्व समूहांसाठी वेगवेगळे कायदे बनवण्याऐवजी 1969 च्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात लग्न नोंदणीचीही तरतूद जोडावी.