लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठीचा महत्वपूर्ण निर्णय

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना सांगितले की, महिला विवाहित नाही हे मान्य केले तरी तिला कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतच्या कायद्यांतर्गत पोटगीचा हक्क आहे. अशा परिस्थितीत सीआरपीसीमधील कलम 125 अंतर्गत उदरनिर्वाह भत्त्यासाठी ती पात्र ठरते. कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये आर्थिक शोषणाचाही अंतर्भाव आहे. कुणालाही आर्थिक स्रोतापासून वंचित करता येणार नाही, असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.