न्यायालयाने गेल्या डिसेंबरमध्ये दिलेल्या महामार्गांवरील दारुबंदीच्या आदेशास बगल देण्यासाठी चंदिगढ प्रशासनाने शहरातून जाणारे महामार्गांचे भाग महामार्गांमधून वगळून त्यांचे जिल्हा मार्ग असे नव्याने वर्गीकरण करणारी अधिसूचना काढली होती. यााविरुद्ध केलेली रिट याचिका पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ‘अराईव्ह सेफ’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.