पुणे जिल्ह्यात ४०,३२७ घरांना मंजुरी, ग्रामस्थांना स्वतःचे घरे

आतापर्यंत १,३०६ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित ३७,३५३ घरांचे काम सुरू आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील गरीब आणि बेघर कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळू शकेल. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास विभागाने ही माहिती दिली. इंदापूर तहसीलमध्ये जिल्ह्यातील सर्वाधिक घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

एकूण ८,३३४ घरांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे, त्यापैकी ७,७०३ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी ५७ घरे पूर्णपणे पूर्ण झाली आहेत, तर ७,६४६ बांधकाम सुरू आहे. दरम्यान, मुळशी तालुक्यात सर्वात कमी घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. येथे एकूण ६२३ घरांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी ६११ घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १६ घरे पूर्ण झाली आहेत, तर ५९५ बांधकामाधीन आहेत.

सन्माननीय जीवन जगण्याची संधी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे चालवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. १ एप्रिल २०१६ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या इंदिरा आवास योजनेत बदल करून ती अंमलात आणण्यात आली आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबे आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांना स्थिर आणि सुरक्षित घरे प्रदान करणे आहे. सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे ग्रामसभेत तयार केलेल्या कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (PWL) मधून या लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. यामुळे योजनेत पारदर्शकता सुनिश्चित होते आणि लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात याची खात्री होते.