मराठवाड्यात ३.१६ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप, मंत्री उदय सावंत यांनी दिली माहिती

३.१७ लाख अर्ज, ३.१६ लाख प्रमाणपत्रे वितरित

न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये एकूण ३,१७,५६९ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी ३,१६,९७७ प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, १० टक्के आरक्षणाअंतर्गत २,९५,३०५ प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत.

१६,११० जात पडताळणी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली

मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात जात पडताळणीसाठी एकूण २१,०५१ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी १६,११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून संबंधित नागरिकांना प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. केवळ ६४ प्रकरणे नाकारण्यात आली आहेत, जे एकूण प्रकरणांच्या अंदाजे ०.३ टक्के आहे. उर्वरित प्रकरणांवर नियमानुसार प्रक्रिया सुरू आहे. नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

५७ लाख जुने रेकॉर्ड जनतेसाठी उपलब्ध आहेत

शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जुन्या नोंदींच्या सुलभतेमुळे नागरिकांनाही मोठा फायदा झाला आहे. आतापर्यंत सापडलेल्या ५७ लाख जुन्या नोंदी सार्वजनिक पाहणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या नोंदींविषयीची माहिती ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि नागरिकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील.

शिंदे समितीच्या भेटीतील कार्यवाहीचा आढावा

न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा मराठवाडा दौरा ७ सप्टेंबर रोजी सुरू झाला. प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी ही समिती विभागीय प्रशासनाशी समन्वय साधत आहे. या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि जात पडताळणी समित्यांमधील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. स्थानिक पातळीवरील कार्यवाही अधिक प्रभावी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील समन्वयावरही चर्चा झाली.

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू झाली 

मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे प्रमाणपत्रे जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या संदर्भात प्राप्त झालेल्या अर्जांवर महाधिवक्त्यांकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबतही सरकार सकारात्मक भूमिका घेत आहे.

डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी संविधान आणि न्यायव्यवस्थेच्या चौकटीत राहून आवश्यक ती कारवाई करण्यास सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मराठा समाजासाठी कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. तसेच, इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर आणि हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, याचीही सरकार खात्री करत आहे.

सरकार संबंधित नागरिकांना प्रमाणपत्र वितरण, जुन्या नोंदींची उपलब्धता आणि जात पडताळणी प्रक्रियेबाबत माहिती देत ​​आहे. ही प्रक्रिया अधिक जलद, अधिक पारदर्शक आणि अधिक जनसुलभ करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.

Edited By - Priya Dixit