केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी २०२७ च्या जनगणनेत जात जनगणनेचा समावेश करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी जनगणनेत जात जनगणनेचा समावेश करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले की, यामुळे विविध समुदायांची अचूक लोकसंख्या माहिती उपलब्ध होईल आणि सरकारांना आरक्षण धोरणे अधिक प्रभावीपणे तयार करण्यास मदत होईल. २०२७ ची जनगणना, जी सोळावी राष्ट्रीय जनगणना असेल, त्यात १९३१ नंतर प्रथमच सर्वसमावेशक जात जनगणनेचा समावेश असेल आणि ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल.

सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांनी पणजी येथे एका पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सांगितले की, यामुळे विविध जाती आणि समुदायांची अचूक लोकसंख्या माहिती उपलब्ध होईल. आठवले यांनी सांगितले की, जनगणनेचा गृहनिर्माण सर्वेक्षण टप्पा सुरू झाला आहे, त्यानंतर लोकसंख्या जनगणना होईल, ज्या दरम्यान जातीचा तपशील देखील गोळा केला जाईल.

ते म्हणाले की, एकदा जनगणना पूर्ण झाल्यावर, सरकारकडे विविध जातींच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीबद्दल अचूक माहिती उपलब्ध होईल, जी धोरण-निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारच्या जात-आधारित जनगणना घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा मुद्दा धोरणाच्या कक्षेत येतो आणि कल्याणकारी उपाययोजना तयार करण्यासाठी सरकारला मागासलेल्या वर्गातील लोकांची संख्या माहित असणे आवश्यक आहे.

आठवले यांनी सांगितले की, राज्यांमधील आरक्षण हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येशी निगडित आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गोव्यात अंदाजे दोन टक्के अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आहे आणि पाच मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाती समुदाय आहे. आठवले यांनी असेही नमूद केले की, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर भारतातील राज्यांमधून गोव्यात स्थलांतरित होणारे लोक बऱ्याच काळापासून आरक्षणाच्या लाभांची मागणी करत आहे. गोव्यात अनुसूचित जाती समुदायांना अंदाजे दोन टक्के आरक्षण मिळते, तर इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण मिळते. जात जनगणना या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अचूक माहिती उपलब्ध करून देईल.

Edited By- Dhanashri Naik