धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकार कठोर कायदा आणणार, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी घोषणा केली

मिळालेल्या माहितीनुसार धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार राज्यात कठोर कायदा आणण्याची तयारी करत आहे. ही माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. धर्मांतराच्या मुद्द्यावर भाजप आमदार अनुप अग्रवाल आणि इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, सरकार या दिशेने कठोर तरतुदी असलेला कायदा आणण्याचा विचार करत आहे.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “राज्यात धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदा केला जाईल. या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली जाईल जेणेकरून कडक तरतुदींसह प्रभावी कायदा तयार करता येईल.

चर्चांची चौकशी करून कारवाई करा

बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की त्यांनी धुळे-नंदुरबारच्या विभागीय आयुक्तांना या परिसरात चालणाऱ्या अनधिकृत चर्चची प्रथम चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानंतरच कारवाई करा. यासोबतच सहा महिन्यांत त्या पाडाव्यात. यावर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी आक्षेप घेतला आणि प्रश्न उपस्थित केला की सहा महिन्यांचा कालावधी का देण्यात आला आहे? कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी तक्रारींची योग्य चौकशी करणे आवश्यक आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

त्याच वेळी, धुळे जिल्ह्यातील नवापूर भागात आदिवासी आणि बिगर आदिवासींना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले जात असल्याचा दावा आमदार अनुप अग्रवाल यांनी केला. आदिवासी भागात लोकांना प्रलोभने देऊन ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. यापूर्वीही याविषयी तक्रारी आल्या आहे. आमदारांनी विधानसभेत आरोप केले आहे आणि आता महाराष्ट्रात पुन्हा हा विषय उपस्थित झाला आहे. विधानसभा. त्यानंतर राज्यमंत्र्यांचे विधान आले आहे. हे विधान राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे मानले जात आहे.

Edited By- Dhanashri Naik