अधिवेशन: मराठा समाजासाठी मोठा दिवस

राज्यपालांच्या अभिभाषणाने मराठा आरक्षणासाठीचं विशेष अधिवेशन सुरू होईल. विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सकाळी 11 वाजता राज्यपाल अभिभाषण करतील. तसेच फकत मराठा आरक्षण आणि मराठा समजाच्या मागण्यांवर एक दिवसीय अधिवेशनात चर्चा होणार आहेत. विधेयक मांडल्यानंतर फक्त गटनेत्यांना बोलू दिलं जाणार आहे.मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वत: वाचणार आहेत. 

काही महिन्यांपासून चालू असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणांच्या आंदोलनाला यश मिळताना दिसत आहे. जरांगे-पाटील यांची मागणी राज्य सरकार पूर्ण करणार आहे. मंगळवारी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवले असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात  तसेच या अधिवेशनात आरक्षणासंदर्भातील विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर केलं जाण्याची शक्यता आहे. सकल मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे मंगळवारचा दिवस. मागासवर्गीय आयोगाने दोन-तीन दिवसापूर्वी मराठा समाज मागास आहे का नाही यांचा सर्व्हे पूर्ण केला होता. सर्व्हेचा अहवाल सरकारकडे दिल्यानंतर सरकारने आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळावं, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसहित सर्व मंत्रिमंडळ मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी सकारात्मक आहेत. प्रशासनाकडून ओबीसी नोंदणी तपासण्यात आल्या. त्यात अनेकांकडे ओबीसींची नोंदणी मिळून आलीय. तसेच अनेक जिल्ह्यातील मराठा बांधवांना ओबीसी प्रमाणपत्र देखील देण्यात आले आहेत. आरक्षण मिळण्याच्या बाजुने असल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा समाजाची मागणी आज पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.  

मराठ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचं सर्वेक्षण घेण्याची जबाबदारी मराठा आरक्षणसासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाला सोपवण्यात आली होती. व आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल तयार करून सोपवला. मराठा आरक्षणासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की,  या अधिवेशना मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल, या अधिवेशना मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल.

तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणावर नाराजी व्यक्त केली. हे आंदोलन करायला नको होतं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. आंदोलनाची भूमिका घेणं योग्य नाही. सरकार सकारात्मक असताना. तसेच आधीच्या अध्यादेशातील काही अडथळे, अस्पष्ट बाबी आम्ही स्पष्ट केल्या आहेत. सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलन करायला नको होतं. दुर्दैवाने ते झालं. सरकार या सगळ्या गोष्टी करत आहे. असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.

Edited By- Dhanashri Naik