फडणवीस सरकारने शासकीय जमिनींवर अवैध दावे करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली
महाराष्ट्रात भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या सरकारी जमिनींवर मालकी हक्काचा दावा करणाऱ्या संघटना, कंपन्या आणि व्यक्तींना फडणवीस सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असा निर्णय घेतला आहे की, यापुढे अशा सर्व जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदींमध्ये केवळ 'महाराष्ट्र सरकार'चेच नाव भोगवटादार म्हणून नोंदवले जाईल. यासाठी, राज्यभरात विशेष मोहीम राबवून तीन महिन्यांच्या आत सर्व नोंदी अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागाच्या तपासणीत असे उघड झाले की, अनेक सरकारी जमिनी ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या असूनही, त्या महाराष्ट्र सरकारच्या नावाऐवजी भाडेपट्टेधारकांच्या नावे नोंदवल्या गेल्या होत्या. परिणामी, अनेक संस्था आणि व्यक्ती या जमिनींना खाजगी मालमत्ता समजून त्यांच्यावर मालकी हक्क सांगत होते. यामुळे अनेक न्यायालयीन वाद निर्माण झाले आहेत
ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी, सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व शासकीय भाडेपट्ट्याच्या जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदींमध्ये केवळ महाराष्ट्र सरकारचीच भोगवटादार म्हणून नोंदणी केली जाईल. यामुळे शासकीय जमीन खाजगी मालमत्ता म्हणून सादर करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल आणि जमिनीची खरी स्थिती स्पष्ट होईल.
राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या आत नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जुन्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यांसंदर्भात आवश्यकतेनुसार 'भोगवतदार वर्ग-२' यांच्याकडून नोंदी घेऊन सरकारला अहवाल सादर करण्यासही त्यांना सांगण्यात आले आहे.
मुंबईतील शासकीय जमिनींना लागू असलेले हस्तांतरण निर्बंधही हक्क अभिलेखात तात्काळ नोंदवले जातील. यामुळे शहरातील मोक्याच्या आणि मौल्यवान भागांमधील शासकीय जमिनींवरील मालकी हक्कांच्या दाव्यांना प्रभावीपणे आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
Edited By - Priya Dixit
