महामार्गावर होणारे अपघात आणि त्यामधील मृत्यू यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2016 रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारांना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या 500 मीटर परिसरातील दारुची दुकानं बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयात सुधारणा करुन सुप्रीम कोर्टाने हा नवा निर्णय दिला आहे.
दारुबंदीतून सुटण्यासाठी राज्य सरकारनं तात्काळ काही रस्ते स्थानिक प्रशासनाला हस्तांतरित केले होते. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ही बाब स्पष्ट करुन सांगितली आहे. राज्यातील सुमारे 25 हजार दारु विक्रीच्या परवान्यांपैकी 15 हजार परवाने रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकावर आली, तर राज्याचा 7 हजार कोटींचा महसूलही बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.