सरकारने मागण्या मान्य केल्यावर मनोज जरांगे यांनी उपोषण संपवले

अखेर, शनिवारी रात्री उशिरा एका शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. राज्य सरकारने जारंगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. यानंतर मनोज जारंगे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे.

मराठा आरक्षण आणि सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील शनिवार सकाळपासून आमरण उपोषणाला बसले होते. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सारती येथे त्यांनी कडक उन्हात अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले, ज्यामुळे मराठा आंदोलनाला एक नवी धार आली. त्यांचे उपोषण सुरू होताच सरकार आधीच अडचणीत आले होते.

मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला, पण खूप समजावूनही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. विखे-पाटील यांनी त्यांना एक लेखी पत्र दिले. जारंगे यांनी त्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी तज्ज्ञांचे मत मागवले. त्यानंतर जरांगे यांनी आपले उपोषण संपवले, ज्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला.

नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, आमचे सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेत राहील.

मुख्यमंत्री या नात्याने, एकनाथ शिंदे आणि मी मराठा समाजासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की, या प्रक्रियेमुळे ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही, ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार नाही आणि सरकार आरक्षणासंदर्भात असे निर्णय घेईल जे घटनात्मक आणि न्यायालयीन छाननीस पात्र ठरतील.

Edited By - Priya Dixit