राज्य सरकार आणि एमआयडीसीने गरज पडल्यास पोलिस बळाची मदत घेऊन चार आठवड्यांच्या आत पाडण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे या मंदिराशी संबंधित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री गणेश नाईक पुन्हा एकदा दणका बसला आहे. तसंच येथील सर्व बेकायदा बांधकामे ही एमआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताविना शक्य नाही, असं मत व्यक्त करत, एमआयडीसीने जबाबदारी निश्चित करुन संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने निकालात दिले आहेत.