नरेंद्र मोदी, शरद पवार आज एकाच मंचावर : राजकीय लवचिकता की विश्वासार्हतेचा प्रश्न?

त्यावर आक्षेप घेणाऱ्यांमध्ये 'राष्ट्रवादी'च्या शरद पवार गटातलेच काही जण आघाडीवर असतांनाही, पवारांची भूमिका वेगळी का?

निवडणूक आणि राजकीय मंच वगळता इतर कोणत्याही मंचावर वैचारिक विरोध न आणता, त्यातही टिळक पुरस्कारासारख्या प्रतिष्ठित मंचावर, एकत्र येऊन राजकीय संस्कृती टिकवण्याचा हा भाग असू शकतो. आपल्या राजकीय आणि वैचारिक प्रतिस्पर्ध्यांबाबत अशी लवचिकता शरद पवारांनी कायमच दाखवली आहे.

पण दुसरीकडे, त्यातून एक अटळ राजकीय संदेश हा सद्यस्थितीत विश्वासार्हतेबद्दल आहे. जो मित्रपक्षांना आणि मतदारांनाही आहे. म्हणूनच या कार्यक्रमाकडे देशभरातून कुतूहलानं पाहिलं जातं आहे.

राजकीय लवचिकता

राजकीय प्रतिस्पर्ध्यासोबत राजकीय मंच अथवा निवडणूक वगळता अन्यत्र शत्रुत्व बाळगायचं नाही या महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीबद्दल कायम बोललं जातं. गेल्या काही काळात ती कमी होत चालली आहे अशा प्रकारच्या टिपण्ण्याही आपल्याला कायम ऐकायला मिळतात.

पण तेव्हा शरद पवार टिळक पुरस्कारासारख्या प्रतिष्ठित पुरस्काराच्या अराजकीय मंचावर विरोधी राजकीय भूमिका असणाऱ्या पंतप्रधान मोदींसोबत असणार आहेत आणि ती जोपासलेली राजकीय संस्कृतीच आहे, असंही या स्थितीकडे पाहिलं जातं आहे.

शिवाय शरद पवार हे कायम बेरजेच्या राजकारणासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या मोठ्या राजकीय कारकीर्दीमध्ये विरोधी पक्षांमधल्या मैत्रीसाठीही ते ओळखले जातात. ही राजकीय लवचिकता त्यांनी कायमच दाखवली आहे.

त्यांच्या आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या एकमेकांबद्दल टोकाच्या राजकीय टीकेबद्दल, पण तरीही राजकारणाबाहेर असलेल्या मैत्रीबद्दल कायमच महाराष्ट्रात बोललं जातं.

तेच पुढच्या पिढीतल्या भाजपाचे नेते नितीन गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडेंबद्दल. ते राजकीय मैदानात पवारांच्या विरोधात उभे राहिले, पण त्याबाहेर आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये परस्पर सामंजस्य होतं.

शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांच्या संबंधांबाबतही कायम चर्चा होत आली आहे. जरी वैचारिक आणि राजकीय भूमिका विरोधात असल्या, तरीही संबंध जवळचे राहिले आहेत. दोघांवर त्याबद्दल टीकाही सहन करावी लागली आहे.

पवारांनी त्यांच्या आत्मचरित्राच्या पहिल्या आवृत्तीत केंद्रातलं कॉंग्रेस सरकार आणि गुजरातमधलं मोदी सरकार यांच्यामध्ये महत्त्वाच्या प्रश्नांसंबंधी कशी एका प्रकारे मध्यस्थाची भूमिका निभावली हे लिहिलं आहे.

निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये मोदींनी शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर सातत्यानं टिका केली आहे. पण तरीही पवार आणि त्यांचे संबंध नंतरही टिकून आहेत.

मोदी पंतप्रधान झाल्यावर पवारांच्या दिल्लीतल्या पंचाहत्तरीच्या सोहळ्याला आले होते. 'पवारांचं बोट धरुन राजकारणात आलो' असं त्यांचं विधान आजही विस्मरणात जात नाही. मोदी पवारांच्या बारामतीलाही आले आणि तिथल्या विकासाच्या मॉडेलचं भरभरुन कौतुक केलं.

त्यामुळंच मोदी-पवार संबंधांमध्ये कायम लवचिकता दिसते. किंबहुना 'टिळक पुस्कारा’च्या कार्यक्रमासाठी 'आपणच मोदींना आयोजकांच्या सांगण्यावरनं फोन केला होता' असं पवारांनी पत्रकार परिषदेतच सांगितलं आहे. विरोधी पक्षात असूनही ते विविध प्रश्नांसाठी मोदींना सातत्यानं भेटत असतात.

हीच लवचिकता पवारांनी राजकारणातही दाखवली आहे. त्याचं सगळ्यांत मोठं उदाहरण म्हणजे 1998 मध्ये सोनिया गांधींना विरोध करत कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या पवारांनी 1999 मध्ये सोनियांच्या नेतृत्वातल्या 'यूपीए'मध्ये प्रवेश केला आणि केंद्र आणि राज्यातल्या सत्तेतही ते सहभागी झाले.

सोनिया गांधी आणि त्यांचे तेव्हा ताणले गेलेले संबंध नंतर तसे राहिले नाहीत. 2019 मध्ये या लवचिकतेतूनच शिवसेना आणि कॉंग्रेसला सोबत घेऊन महाविकास आघाडी स्थापन झाली.

त्यामुळे राजकीय व्यवहार असो वा त्याबाहेरील सार्वजनिक संबंध, शरद पवार त्यांच्या परिस्थितीजन्य लवचिकतेसाठी ओळखले जातात. त्यांची तीच ओळख जर आताही ध्यानात घेतली तर, आजच्या परिस्थितीतही शरद पवार मोदींसोबत एका मंचावर का, हा प्रश्न फारसा अवघड वाटणार नाही.

विश्वासार्हता

राजकीय संस्कृतीचा आणि औचित्याचा मुद्दा असला तरीही दुसऱ्याबाजूला सद्यस्थितीत शरद पवारांचं या कार्यक्रमाला जाणं राजकीय विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण करतं, हे नाकारता येणार नाही.

इतर कधी कदाचित तसं झालं नसतं, पण देशाची, महाराष्ट्राची अशी राजकीय स्थिती पूर्वी कधीही नव्हती. शरद पवार यांच्या दीर्घ राजकीय कारकीर्दीत असं आव्हान क्वचितच पहायला मिळतं. त्यामुळे संदिग्धता आणि संभ्रमातून राजकीय चाली खेळणाऱ्या पवारांसमोर या स्थितीत विश्वासार्हतेचं आव्हान उभं आहे.

आणि या कार्यक्रमातल्या त्यांच्या उपस्थितीमुळे हे आव्हान अधिक खडतर होऊ शकतं. म्हणूनच या कार्यक्रमात शरद पवार काय बोलतील याकडेही सगळ्यांचं लक्ष आहे. निमित्त पुरस्काराचं आहे. पाऊण तासाचा आटोपशीर कार्यक्रम आहे. त्यात अधिक वेळ पंतप्रधान मोदी बोलणार आहेत. सहाजिक आहे की मुख्य विषय 'लोकमान्य टिळक' हेच असणार आहेत. पण त्यातूनही आपल्या भाषणांतून सद्यराजकीय स्थितीविषयी शरद पवार काही बोलतात का, याकडेही सगळ्यांचं लक्ष असेल.

पण पवारांच्या या कार्यक्रमाला जाण्याचं विश्वासाबद्दल जो प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तो आघाड्यांवर आहे. एक आहे त्यांच्या मित्रपक्षांची आघाडी. तिथे सगळेच पवारांच्या मोदींच्या कार्यक्रमाला जाण्यानं खूष नाहीत. अगदी स्पष्ट बोलता येत नसलं तरीही कॉंग्रेस आणि इतर पक्ष नाराजीच व्यक्त करत आहेत.

'शरद पवारांना सल्ला देऊन शकत नसलो तरीही त्यांनी संभ्रम निर्माण करु नये' असं शिवसेना खासदार संजय राऊत स्पष्टच म्हणाले आहेत.

पवारांचा पक्ष फुटलेला असतांना, त्यातला नेमका खरा कोणता हा प्रश्न असतांना, 'इंडिया'मध्ये असणारे शरद पवार, मोदींच्या कार्यक्रमाला जाण्यानं संभ्रम निर्माण होईल, असं सरळ दिसतं आहे. पवार खरंच निश्चितपणानं 'इंडिया'त सहभागी आहेत का?

अगोदरच राष्ट्रवादीच्या दाव्याची लढाई ते उद्धव ठाकरेंसारखे आक्रमकपणे लढत नाहीत, बंडखोर आमदारांना भेटतात, जाहीर केलेल्या सभाही रद्द करतात, यामुळे पवारांबद्दल एक संभ्रम निर्माण झाला आहेच. त्याबद्दल त्यांनी येवल्याची सभा वगळता जाहीर बोलून कोणतीही स्पष्टता दिली नाही आहे.

पाटणा असेल, बंगळुरु असेल वा पुढच्या महिन्यात मुंबईत होऊ घातलेली 'इंडिया'ची बैठक असेल, मित्रपक्ष या काळात पवारांच्या मागे उभे राहिले, पण आता या कार्यक्रमामुळे त्यांच्या संभ्रमात भर पडली आहे हे नक्की.

दुसरी आघाडी पवारांच्या स्वत:च्या पक्षाची आहे. बंड करुन पलिकडे गेलेल्या आमदार-नेत्यांकडून शरद पवार यांना मनवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. शरद पवारांसह 'राष्ट्रवादी' भाजपा जवळ नेत्यासाठी नवा फॉर्म्युला तयार होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या कार्यक्रमाला पवार उपस्थित राहणं म्हणजे याचाच कुठला संदेश आहे का?

पवारांनी एकटेच आणि एका दिवसासाठीच बंगळुरुच्या बैठकीला जाणं हा भाजपाला संदेश होता असं म्हटलं जातं आहे. मग आता पवार मोदींच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कोणता राजकीय संदेश पक्षांतर्गत देऊ पाहत आहेत?

संभ्रमाचा आणि विश्वासाचा प्रश्न मतदारांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मनातही आहे. नेमकं शरद पवार काय करु इच्छित आहेत हे त्यांनाही समजत नाही आहे. त्यात आता भर पडली आहे. म्हणूनच 'लोकमान्य टिळक पुरस्कारा'चा अराजकीय कार्यक्रम शरद पवार आणि राष्ट्रवादीसाठी राजकीय विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनला आहे