Daily Horoscope
✕

Ola-Uber-Rapido वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! महाराष्ट्रात नवे नियम लागू

Updated: शुक्रवार, 17 जुलै 2026 (12:18 IST)

भाड्याच्या रकमेपैकी किमान ८०% रक्कम चालकांना देणे अनिवार्य आहे. 'सुविधा शुल्क' (convenience fee) प्रणालीअंतर्गत, चालकांना मूलभूत भाड्याच्या किमान ९५% रक्कम मिळणे आवश्यक आहे.
 
नियमांचे वारंवार उल्लंघन, प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा, भाड्याबाबतच्या अनियमितता आणि इतर उल्लंघन प्रकारांसाठी ॲग्रीगेटर कंपन्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार सरकारने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये १ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही आकारला जाऊ शकतो.
 
ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या वाहनांकडे वैध नोंदणी, परवाने, योग्यता प्रमाणपत्रे (fitness certificates), विमा, प्रदूषण प्रमाणपत्रे आणि सर्व ई-चलान भरल्याचा पुरावा असेल; तसेच वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग सिस्टम, पैनिक बटणे आणि प्रथमोपचार पेटी (first-aid kits) असणेही गरजेचे आहे.
 
नऊ वर्षांपेक्षा जुन्या टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा, तसेच १२ वर्षांपेक्षा जुन्या बसेस प्लॅटफॉर्मशी जोडता येणार नाहीत. नियमांनुसार, २४/७ ग्राहक सेवा, तक्रार निवारण यंत्रणा, रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग, ॲप सायबर सुरक्षा प्रमाणपत्र, प्रवासाची थेट माहिती (live trip details) शेअर करण्याची सुविधा, दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा आणि नशेत वाहन चालवणाऱ्या चालकांविरुद्ध 'झिरो-टॉलरन्स' धोरण यांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असेल. नियमांनुसार, हे ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे.
 
चालकांकडे वैध वाहन चालवण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) आणि बॅज असणे आवश्यक असेल. त्यांना अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल आणि ते सलग १२ तासांपेक्षा जास्त वेळ वाहन चालवू शकणार नाहीत. तसेच, चालकांना एकापेक्षा जास्त ॲग्रीगेटर कंपन्यांसोबत काम करण्याची मुभा असेल.
 
चालक किंवा प्रवासी यांनी 'राईड' (प्रवास) रद्द केल्यास दंडाची तरतूद या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. वाहन बंद पडल्यास किंवा बिघाड झाल्यास, ठराविक वेळेत पर्यायी वाहन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल. विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि रुग्णालयांच्या प्रवासासाठी राईड रद्द केल्यास अधिक दंड आकारला जाईल.
 
राईड-शेअरिंगचा पर्याय निवडणाऱ्या महिलांना केवळ महिला सह-प्रवाशांसोबत प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
 
खाजगी कारपूलिंगलाही कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे; मात्र, याचा वापर व्यावसायिक फायद्यासाठी करता येणार नाही, केवळ प्रवासाचा खर्च आपापसात विभागता येईल.
 
नियमांनुसार, ॲग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या ताफ्यातील इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या टप्प्याटप्प्याने वाढवावी लागेल. तसेच, सरकारी निर्देशानुसार त्यांना दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष सोयी असलेली वाहनेही समाविष्ट करावी लागतील.

राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी काय सांगितले?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या नियमांमुळे ॲप-आधारित परिवहन सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनतील. यामुळे चालकांच्या हिताचे रक्षण होईल, भाडे नियंत्रणात राहील आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील.
 
त्यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्रात सुरक्षित, जबाबदार, आधुनिक आणि शाश्वत ॲप-आधारित परिवहन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने हे धोरण एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. चालकांच्या हिताचे रक्षण करणे, प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे ही याची उद्दिष्टे आहेत.

सर्व पहा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

वास्तुशास्त्रानुसार या पाच वनस्पतींपैकी कोणतीही वनस्पती छतावर ठेवल्यास होतात हे नुकसान

Winter Breakfast हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्याला कोणते पौष्टिक पदार्थ खावेत?

हिवाळ्यात अंघोळीनंतर त्वचा कोरडी पडते? ट्राय करा हे सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय!

थंडीच्या दिवसांतही शरीर राहील हायड्रेटेड; हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे ५ मोठे फायदे

सर्व पहा

मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये वाद, झटापटीत चाकू एका निष्पाप प्रवाशाच्या छातीत घुसला

रात्रीच्या वेळी दोन मुलींना मध्येच उतरवल्याप्रकरणी एसटी चालक आणि वाहक निलंबित; प्रताप सरनाईक यांनी कारवाईचे आदेश दिले

LIVE: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय जाहीर; चोरीच्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्याला रोख बक्षीस

"मोदीजी खूप कणखर व्यक्ती आहे''; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्वाड शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींची प्रशंसा केली

थोरले माधवराव पेशवे पुण्यतिथी विशेष : पानिपतच्या पराभवातून मराठा साम्राज्याला पुन्हा उभारी देणारा कर्तबगार पेशवा

पुढील लेख
Show comments