निवडणुका लक्षात घेऊनच शिवस्मारक भूमिपूजन - चव्हाण

 महत्त्वाचे असे की  शिवस्मारकाला 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी पर्यावरण खात्याची अंतिम मान्यता मिळाली होती,  मग 2015 किंवा 2016 च्या शिवजयंतीला भूमिपूजन का केलं नाही? काम मागे का ठेवल असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. 

शिवस्मारकाची मूळ कल्पना आघाडी सरकारचीच आहे .  माझ्या अध्यक्षतेखाली 2014 मध्ये  समिती नेमली होती. अंतिम पर्यावरण मान्यता जर 17 फेब्रुवारीला  मिळाली, मग 2015 मध्ये भूमिपूजन किंवा 2016 च्या शिवजयंतीला भूमिपूजनाला का केलं नाही? तसंच शिवस्मारकाचं काम मुद्दाम फडणवीस सरकारने  रखडवलं आणि मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार आता उद्घाटन करत आहे. असा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे.

सीआरझेडच्या नियमानुसार समुद्रात कोणतंही बांधकाम करता येत नाही. सीआरझेडच्या नियमात बदल करणं आवश्यक होतं. त्यामुळेच पर्यावरणवादी मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. कोर्ट शिवस्मारकाबाबत काही हरकत घेणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी,तरदुसरीकडे  ज्यांचे उदर  निर्वाह  ज्यावर अवलंबून आहेत असे मच्छिमारांशी चर्चा करुन प्रश्न सोडवला पाहिजे. शिवस्मारक होणं महत्त्वाचं आहेच, मात्र मच्छिमारांचे प्रश्नही सुटणंही गरजेचं आहे. तुम्ही त्यांच्यावर अन्याय होऊ देता कामे नाही असे मत चव्हाण आयांनी व्यक्त केले.

मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांना नोटीस देवून अश्या पद्धतीने स्थानबद्ध करणं अत्यंत चुकीचं आहे. निरुपम   शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार होते. त्यामुळे ही दडपशाही योग्य नाही, असं म्हणत पृथ्वीराज चव्हाणांनी सरकारवरटीका केली आहे. पंतप्रधानांसमोर आंदोलन करु शकत नाही, असा कोणताही कायदा नाही. नोटाबंदीचा निर्णय फसल्यामुळेच सरकार असं करत आहे. असही चव्हाण म्हणाले आहेत.