राज ठाकरेंचा कडाडा; रिक्षाचालकांच्या सवलतीवरून सरकारला ठणकावले!

मराठी सक्तीची करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला अनेक संघटना आणि संस्थांनी तीव्र विरोध केला होता आणि आंदोलनाचा इशारा दिला होता. प्रशिक्षण आणि वेळ न देता अचानक मराठी सक्तीची केल्याने लाखो ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्यांनी सरकारकडे मराठी शिकण्यासाठी वेळेची मागणी केली होती, जी आता मान्य करण्यात आली आहे.

मराठी सक्तीवर राज ठाकरे यांचे सडेतोड भाष्य

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी या विषयावर पहिल्यांदाच उघडपणे प्रतिक्रिया दिली आहे. पुण्यातील एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी मराठी भाषेबाबतच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.

राज्य सरकारवर निशाणा साधत राज ठाकरे म्हणाले, "जिथे जमीन कमकुवत असते, तिथेच समस्या निर्माण होतात. मजबूत समाजावर कोणीही दबाव टाकू शकत नाही." त्यांनी मराठी जनतेला एकजूट होऊन ठाम भूमिका घेण्याचे आवाहन केले.

उत्तर भारतीयांना मराठी शिकवण्यावर राज ठाकरे क्या म्हणाले

हिंदी बोलणाऱ्या (उत्तर भारतीय) चालकांना मराठी शिकवण्याच्या कल्पनेवरही राज ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, त्यांच्या राज्यांमध्ये सुधारणा न झाल्यामुळे तिथून लोक इथे येतात, पण त्यांच्या नेत्यांना कोणी प्रश्न विचारत नाही. ठाकरे उपरोधिकपणे म्हणाले की, आज जर त्यांना मराठी शिकवले जात असेल, तर उद्या ते मराठी पुरस्कार स्वीकारताना दिसतील. उंदीर मऊ मातीत बिळे करू शकतात, पण खडकात हे शक्य नाही. त्यामुळे, आपण (मराठी लोकांनी) खडकासारखे मजबूत व्हायला हवे.

'प्रत्येक वेळी महाराष्ट्रच का?'

देशातील प्रत्येक वाद आणि दबावाची परिस्थिती महाराष्ट्रातच का निर्माण होते, असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या लोकांना मराठी शिकवण्याची चर्चा होते, पण आपल्याच राज्यातील परिस्थितीवर कोणतीही चर्चा होत नाही.

त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, कोणत्या दबावाखाली निर्णय घेतले जात आहेत आणि त्यांना वारंवार बचावात्मक पवित्र्यात का ठेवले जात आहे, असा प्रश्न विचारला आहे.

मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर सरकारची सौम्य भूमिका आणि राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापत असल्याचे दिसत आहे. येत्या काळात हा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः १५ ऑगस्टनंतर नियमांची कठोर अंमलबजावणी होणार असल्याने.