रूपनवर यांच्या पेन्शनसंदर्भातील विधेयकावर निर्णय नाही!

मुंबई- वयाची साठी पूर्ण केलेल्या शेतकरी, कारागीर आणि भूमिहीन नागरिकांना राज्य सरकारकडून दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्यात येणार असल्याच्या चर्चेने सध्या सोशल मीडियावर जोर धरला आहे. विधान परिषदेचे आमदार रामहरी रुपनवर यांच्या अशासकीय विधेयकाच्या हवाल्याने ही चर्चा सुरू असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. प्रत्यक्षात, रुपनवर यांचे हे अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत केवळ मांडण्यात आले आहे, त्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही, तसेच या संदर्भातला कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 

नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसचे आमदार रामहरी रुपनवर यांनी विधान परिषदेत हे अशासकीय विधेयक मांडले. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे, राज्यात शेतकरी, कारागीर, भूमिहीन यांना कोणतेही वेतन मिळत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ते आयुष्यभर काम करतात. वयाची साठ वर्षे झाल्यानंतर त्यांना कोणतेही आर्थिक लाभाचे साधन उपलब्ध नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन मिळते. आमदारांना निवृत्तिवेतन मिळते. इतर क्षेत्रात ग्रॅज्युईटी, निवृत्तिवेतन दिले जाते. पण शेतकरी, कारागीर, भूमिहीन समाजाच्या उपयोगी पडतात. समाजाची सातत्याने सेवा करतात. त्यांच्या जीवनाच्या उदरनिर्वाहासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही. कायद्याने तरतूद होऊन सरकारमार्फत अनुदान किंवा निवृत्तिवेतन मिळावे यासाठी मी हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यानंतर तालिका सभापतींनी हे विधेयक मांडण्यास संमती दिल्यानंतर रुपनवर यांनी हे विधेयक विधान परिषदेत मांडले. सभागृहात त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही, अथवा सरकारने त्याला कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. 

विधानसभा आणि विधान परिषदेतील प्रत्येक सदस्याला अशासकीय विधेयक अथवा ठराव मांडण्याचा अधिकार आहे. किंबहुना तो त्यांचा हक्क आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कालावधीत प्रत्येक शुक्रवारी आलटून, पालटून अशासकीय ठराव आणि विधेयके मांडली जातात. त्यावर चर्चा होऊन सरकारकडून उत्तर दिले जाते. त्यानुसार रुपनवर यांनी मांडलेल्या विधेयकावरही पुढील अधिवेशनात चर्चा होऊन सरकारकडून त्याला उत्तर दिले जाईल, असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळणार असा प्रचार, प्रसिद्धी करणारे रुपनवर यांचे हे अशासकीय विधेयक आहे, तो सरकारचा निर्णय नाही. मात्र, हे समजून न घेताच हा सरकारी निर्णय असल्याचा चुकीचा प्रचार सोशल मीडियावर सुरू आहे. 

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी 7 डिसेंबर 1990 रोजी अशाच प्रकारचा अशासकीय ठराव विधानसभेत मांडला होता. याद्वारे त्यांनी शेतकऱ्यांना दरमहा निवृत्तिवेतन देण्यात यावे अशी मागणी केली होती.