राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बी.एल.किल्लारीकर यांचा राजीनामा

सध्या राज्यात समाजासमाजात तेढ निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक जाती-आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करणे अधिक चांगले आहे. जे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्यांची स्वतःची ‘सामाजिक-आर्थिक’ स्थिती ओळखण्यास सक्षम करेल. शिवाय, आरक्षणाच्या प्रत्येक दाव्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने निर्णय घेण्यासाठी डेटा ही आयोगाची मालमत्ता असेल, असे किल्लारीकर यांनी सांगितले. सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत मतभिन्नता झाल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.