सामनातून भाजपावर टीका
केजरीवाल यांच्या जागी भाजपचा मुख्यमंत्री असता तर नायब राज्यपाल आज जसे वागतात तसे वागले असते काय व बचावाची संधी न देता सत्ताधारी पक्षाचे २० आमदार घरी पाठविण्याची हिंमत निवडणूक आयोगाने दाखवली असती काय? केजरीवाल यांचे अधःपतन झालेच आहे व ते आता ‘आपला’ माणूस राहिलेले नाहीत, पण २० आमदारांना घरी बसवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
‘आपला मानूस’ नावाचा एक मराठी चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होत आहे, पण साधारण तीनेक वर्षांपूर्वी ‘आपला’ माणूस म्हणून जनतेने अरविंद केजरीवाल यांना डोक्यावर घेतले होते. त्या आपल्या माणसाचे पायही शेवटी मातीचेच निघाले व त्या आपल्या माणसालाच आता रोज आरोपीच्या पिंजऱयात उभे राहावे लागत आहे. केजरीवाल यांची शोकांतिका झाली आणि ही शोकांतिका भ्रष्टाचार व अन्यायाविरुद्ध उसळलेल्या जनआंदोलनाची आहे. ‘आप’च्या २० आमदारांना निवडणूक आयोगाने एका झटक्यात अपात्र ठरवले आहे. राष्ट्रपतींनीही रविवारी निवडणूक आयोगाच्या या शिफारसीवर मोहोर उमटविली आहे. इतक्या होलसेल भावात लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याची ही पहिलीच घटना असेल व तो विक्रम केजरीवाल यांच्या नावे जमा झाला आहे. ‘आप’च्या २० आमदारांनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट म्हणजे लाभाचे पद घेतले व त्यामुळे या आमदारांना घरी जावे लागणार आहे. या आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती झाल्याने वाद निर्माण झाला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ (१) नुसार सरकारी वेतन आणि भत्ता मिळेल असे इतर कोणतेही पद स्वीकारणे बेकायदेशीर आहे.