विद्यापीठांमधील अंतर्गत वाद पेटला! १३ विद्यापीठांवर शासनाचा मोठा निर्णय; होणार विशेष ऑडिट

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (SPPU): सिनेट सदस्यांच्या मागणीनंतर या विद्यापीठाच्या २०१७-१८ ते २०२५-२६ या ९ वर्षांच्या काळातील व्यवहारांची चौकशी 'मुकुंद एम. चितळे अँड कंपनी' करणार आहे (मुदत ४५ दिवस).

एसएनडीटी महिला विद्यापीठ (SNDT): 'चॉइस कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि.' या संस्थेकडून २०२१-२२ ते २०२५-२६ या ५ वर्षांचे ऑडिट केले जाईल (मुदत ३० दिवस).

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (YCMOU): 'कीर्तने अँड पंडित एलएलपी' या संस्थेकडून ५ वर्षांच्या काळातील व्यवहारांची तपासणी केली जाईल (मुदत ३० दिवस).

या गोष्टींची होणार सखोल तपासणी (२३ मुद्द्यांचा आराखडा)

या विशेष ऑडिट दरम्यान महसूल गळती, खरेदी प्रक्रिया, परीक्षा व प्रवेश गैरव्यवहार, आणि निधी व्यवस्थापनाची चौकशी केली जाईल. प्रामुख्याने पुढील गोष्टींवर लक्ष असेल:

विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, फी वसुली आणि स्कॉलरशिपमधील तफावत.

बनावट कर्मचारी, अनधिकृत पेमेंट आणि अनुदानाचा गैरवापर.

पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि बांधकाम कंत्राटे.

परीक्षांमधील संभाव्य गैरव्यवहार, निकालांमधील फेरफार आणि बनावट प्रमाणपत्रे.

वाद का पेटला आहे?

सध्या राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाचा स्वतःचा स्वतंत्र फायनान्स कोड आणि आर्थिक नियम आहेत. सरकार सर्व १३ विद्यापीठांसाठी एकच सामायिक नियम आणत असल्यामुळे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा येईल, अशी भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विद्यापीठांकडे आधीच अंतर्गत आर्थिक समित्या असताना सरकारने थेट हस्तक्षेप करू नये, असा एक सूर आहे.

सरकारची बाजू

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, "या निर्णयाचा उद्देश विद्यापीठांच्या कामात हस्तक्षेप करणे नसून, सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने व्हावा हा आहे. हे लेखापरीक्षण नवीन सामायिक आर्थिक संहिता तयार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, आणि पुढील टप्प्यात ही प्रक्रिया राज्यातील इतर सर्व विद्यापीठांपर्यंत वाढवली जाईल."