विद्यापीठांमधील पेपरफुटी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी परीक्षा गळतीमुक्त व्हाव्यात यासाठी जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर थेट उत्तरदायित्व निश्चित करणारे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यभरातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत घेतलेल्या उच्चस्तरीय ऑनलाइन आढावा बैठकीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रमुख शैक्षणिक आणि प्रशासकीय बाबींचा आढावा घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठांना एकसमान शैक्षणिक दिनदर्शिका अवलंबण्याचे निर्देश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, संस्थांना २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षांपासून चौथ्या वर्षाचे ऑनर्स पदवी कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार करावा लागेल.

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी, कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंना किमान ५० विद्यार्थ्यांच्या गटांसोबत साप्ताहिक प्रत्यक्ष संवाद सत्रे आयोजित करावी लागतील, असे त्यांनी आपल्या निर्देशात म्हटले आहे. प्राध्यापक, पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि शैक्षणिक संसाधनांची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी महाविद्यालयांचे क्लस्टर्समध्ये वर्गीकरण केले जाईल.

याशिवाय, परीक्षा नियंत्रण विभागांच्या प्रमुखांसाठी एक विशेष कार्यशाळा आयोजित केली जाईल, जेणेकरून त्यांना इतर राज्यांमध्ये नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करता येईल, असे सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

मुंबई विद्यापीठ आणि इतर संस्थांनी विकसित केलेल्या विद्यमान क्लस्टर अभ्यासक्रमांपासून प्रेरणा घेऊन, एक सर्वसमावेशक आणि उच्च-गुणवत्तेचा क्लस्टर अभ्यासक्रम तयार करण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक विद्यापीठाला दर महिन्याला किमान एक क्लस्टर उपक्रम राबवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने स्वयं-अर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठांसाठीच्या नियामक चौकटीतील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रायोजक संस्थांनी १ कोटी रुपयांच्या परत न मिळणाऱ्या शुल्कासह एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करणे बंधनकारक आहे. 

Edited By - Priya Dixit