आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गडचिरोलीत आदिवासी विकास संघटनेचे आंदोलन

निवेदनात असा आरोप करण्यात आला आहे की, आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या कार्यकाळात आश्रमातील शाळा आणि वसतिगृहांची अवस्था खालावली असून विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सर्पदंश, विषबाधा, मलेरिया आणि पाण्यात बुडून झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा दाखला देत, मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

 संघटनेने आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड, नागपूरच्या अतिरिक्त आयुक्त आरुषी सिंग आणि गडचिरोलीचे प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांच्या तात्काळ निलंबनाची आणि प्रधान सचिव वाघमारे यांच्या बदलीची मागणीही केली.

याव्यतिरिक्त, वसतिगृहांमधील थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना थांबवून पूर्वीप्रमाणे भोजन व्यवस्था सुरू करण्याची, एकलव्य शाळा, केंद्रीय विद्यालये आणि आश्रमशाळांच्या बांधकामातील कथित भ्रष्टाचाराची स्वतंत्र संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची , निकृष्ट दर्जाचे गणवेश पुरवणाऱ्या संस्थेवर कारवाई करण्याची आणि शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील भोजन व्यवस्था सुव्यवस्थित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे निवेदन सादर करताना आदिवासी विकास संघ गडचिरोलीचे अध्यक्ष विलास नरोटे आणि मुख्य कमांडर नंदू नरोटे उपस्थित होते.

 या निवेदनात, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची नियमित तपासणी, शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा, न्यूक्लियस बजेटमध्ये वाढ, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरणे आणि पेसा क्षेत्रातील रिक्त जागा लवकरात लवकर भरणे, तसेच प्रधान सचिव, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांसाठी आश्रमशाळांची नियमित तपासणी अनिवार्य करणे, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

युनियनने प्रकल्प अधिकारी पदावर आदिवासी विकास विभागातील अनुभवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, केंद्रीय स्वयंपाकघर व्यवस्था बंद करणे, कासनसूर येथील एकलव्य शाळेचे तहसील स्तरावर हस्तांतरण आणि मासेली येथील शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळेच्या प्राचार्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.

Edited By - Priya Dixit