उद्धव ठाकरेंनी घोषणा करुनही विधान परिषदेचा राजीनामा का दिला नाही?

हाच प्रश्न विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनाही विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनीही सभापतींकडे उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसल्याचं म्हटलं आहे.

"उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा हा राज्यपालांकडे पाठवला होता. त्याचबरोबर विधानपरिषदेचा राजीनामाही तिथेच पाठवला. पण विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा हा सभापतींकडे द्यायचा असतो. पण तो अद्याप दिलेला नसल्यामुळे आम्ही त्यांना विनंती करू की माजी मुख्यमंत्री विधान परिषदेत आल्यावर वजन वाढतं. त्यामुळे त्यांनी यावं. ते काय प्रतिसाद देतात ते आम्ही तुम्हाला कळवू," असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्धव ठाकरे यांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. "उद्धव ठाकरेंना जशी बंद खोलीतली अडीच वर्षांची घोषणा आठवायची तशी घोषणा उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषदेच्या आमदारकीच्या बाबतीत केली," असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

एकेक मत महत्त्वाचं

जेव्हा उद्धव मुख्यमंत्री झाले होते तेव्हा ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे विधान परिषदेवर सहा महिन्याच्या आत त्यांना निवडून जाणं आवश्यक होतं.

तेव्हा संख्याबळाचा विचार करता जर निवडणूक झाली असती तर खात्री नव्हती. उद्धव यांचे नरेंद्र मोदींशी बोलणं झाल्यावर निवडणूक बिनविरोध झाली. पण आता परिस्थिती बदललेली आहे. शिवसेना फुटली आहे.

अशा स्थितीत प्रत्येक आकडा महत्त्वाचा आहे. अशा वेळेस राजीनामा देऊन अजून एक जागा कमी होऊ देऊ नये असा मतप्रवाह आता सेनेमध्ये आहे. ती सोडलेली जागा परत कशी आणायची हा प्रश्न आहेच. परिणामी उद्धव ठाकरे सध्या तरी आमदार असण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

या आकड्यांची गरज पडणार आहे ती विधान परिषदेच्या सभापतींच्या निवडणुकीत. उपसभापतिपदी शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे आहेत. पण सभापतीपदी असलेल्या 'राष्ट्रवादी'च्या रामराजे नाईक-निंबाळकरांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपला होता. ते आता पुन्हा निवडून आले आहेत. पण सभापतीपदाची निवडणूक अपेक्षित आहे.

भाजपानं विधानसभेतलं अध्यक्षपद आपल्याकडे घेतल्यानंतर आता त्यांचं लक्ष विधानपरिषदेच्या सभापतिपदाकडे आहे. त्यामुळे अशा वेळेस जर निवडणूक झाली तर ती चुरशीची ठरेल. त्यावेळेस एकेक मत आपल्याकडे असावं यासाठी उद्धव ठाकरेंनी परिषदेतली आमदारकी कायम ठेवावी असं मत शिवसेना आणि महाविकास आघाडीमध्ये आहे.

विधान परिषदेत सध्या पक्षीय बलाबल कसं आहे?

एकूण 78 सदस्यांच्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सध्या सर्वाधिक सदस्य भाजपाचे आहेत. त्यांच्याकडे 24 आमदार आहेत. त्याखालोखाल शिवसेनेकडे 12 आमदार आहेत. त्यानंतर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे प्रत्येकी 10 सदस्य आहेत.

मग छोट्या पक्षांचे आणि काही अपक्ष असेही काही आमदार विधान परिषदेत आहेत. सध्या 15 जागा रिक्त आहेत. त्या रिक्त जागांमध्येच राज्यपालनियुक्त 12 सदस्य आहेत ज्यावरुन आजवर बरंच राजकारण झालं आहे.

सध्याच्याच संख्याबळात जर सभापतिपदाच्या निवडणुका झाल्या तर महाविकास आघाडीकडे विजयाची शक्यता आहे. पण जर निवडणुकीअगोदर जर राज्यपालांनी 12 सदस्यांची नियुक्ती केली तर स्थिती बदलू शकते.

ठाकरे सरकारनं दिलेल्या यादीवर राज्यपालांनी कार्यवाही केली नाही. पण आता शिंदे सरकारकडून लवकरच नवी यादी देण्यात येणार आहे असं समजतं आहे. त्याला राज्यपालांनी हिरवा कंदील दाखवला तर परिषदेतलं गणित बदलेल. अशा वेळेसही उद्धव ठाकरेंचं आमदार म्हणून मत महत्वाचं ठरेल आणि ते टिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शिवसेनेच्या विधान परिषदेतल्या आमदार आणि प्रवक्त्या मनिषा कायंदे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाल्या, "उद्धवजींनी विधान परिषदेच्या राजीनाम्याची घोषणा केली होती. पण आता संख्याबळ आणि परिस्थितीचा विचार करुन त्यांनी असा निर्णय घेऊ नये असं महाविकास आघाडीच्या सगळ्याच नेत्यांचं म्हणणं पडलं.

शिवाय ते विधान परिषदेवर निवडून आले तेव्हाही अनेक अडथळे निर्माण केले गेले होते. ते पार करुन सदस्यत्व मिळालं ते असं सहज का सोडावं हा विचारही होताच. त्यामुळे सगळ्या तांत्रिक बाबींचा विचार करता त्यांनी राजीनामा दिला नाही आहे."

पण आमदार उद्धव ठाकरे या अधिवेशनात सभागृहात येणार का हा प्रश्न उरतोच. कायंदे यांच्या मते ते अधिवेशनात येऊ शकतील. पण आता त्याकडेच सगळ्यांचं लक्ष आहे. आदित्य ठाकरे विधानसभेचे आमदार आहेत, पण ते उद्यापासून त्यांच्या 'शिवसंवाद' यात्रेसाठी मुंबईच्या बाहेर पडत आहेत. अशा वेळेस कोणते ठाकरे अधिवेशनात येतात याकडे सगळ्यांचा नजरा असतील.