Union Budget 2026 : प्रमुख १० क्षेत्रांचा संक्षिप्त आढावा

पायाभूत सुविधा: सरकारची मुख्य वाढ इंजिन. रस्ते, रेल्वे, वीज यावर कॅपेक्स वाढ (९-१०% अपेक्षित). पूर्णत्व आणि सेफ्टी बफरवर फोकस. 

निर्यात-केंद्रित क्षेत्रे: जागतिक उच्च दरांमुळे प्रभावित क्षेत्रांना (कापड, सीफूड, रत्ने, ऑटो कंपोनेंट्स) धोरणात्मक समर्थन. 

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: चार्जिंग इन्फ्रा आणि PM ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत सतत पाठिंबा. विक्री वाढत असल्याने गती कायम ठेवण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक.

रिअल इस्टेट : विक्रीत घट, परवडणाऱ्या घरांवर आव्हान. PMAY विस्तार, स्टॅम्प ड्युटी तर्कसंगतीकरण, जीएसटी बदल अपेक्षित. 

वापर / उपभोग: कर सवलत, महागाई कमी होणे आणि ग्रामीण मागणीमुळे सुधारणा. FMCG, किरकोळसाठी इनपुट शुल्क स्थिर आणि उत्पादन समर्थन अपेक्षित.

ऑटोमोबाइल : कर सवलतीमुळे परवडणारी क्षमता वाढेल. GVC इनिशिएटिव्ह अंतर्गत निर्यात समर्थन.

सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स : अंमलबजावणी आणि जलद प्रकल्पांवर फोकस. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत सतत समर्थन.

रसायने आणि खते : खत क्षेत्रातील दीर्घकालीन चिंता (कर आकारणी, टॅक्स क्रेडिट) दूर करण्याची अपेक्षा. अन्न अनुदाने सुरू राहतील, पण कृषी इन्फ्रा आणि PPP वर वळण. 

एकंदरीत, बजेट कॅपेक्स-नेतृत्वाखालील वाढ, विक्सित भारत आणि आत्मनिर्भरता यांना प्राधान्य देईल. हे क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष ठेवण्यासारखे आहेत, कारण येथे सातत्यपूर्ण धोरण समर्थन अपेक्षित आहे.

अस्वीकरण: हा लेख सल्ला किंवा मते दर्शवतात. वेबदुनिया यासाठी जबाबदार नाही. वापरकर्त्यांना कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी नेहमीच प्रमाणित तज्ञांकडून सल्ला घेण्याचा सल्ला देते.