केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला; उच्च इथेनॉल प्रमाण असलेल्या पेट्रोलवर यापुढे उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही

केंद्र सरकारने २२% ते ३०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क माफ केले आहे. पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तेल आयातीवरील खर्च कमी करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्ध आणि तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने देशाला तेल संकटापासून वाचवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

केंद्र सरकारने उच्च इथेनॉल प्रमाण असलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा करणारी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. बुधवारी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, २२% ते ३०% उच्च इथेनॉल प्रमाण असलेल्या पेट्रोलवर यापुढे उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही.

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत आहे, ज्याचा परिणाम ग्राहक आणि वाहन उद्योग या दोन्हींवर होत आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्ध आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे, जग गेल्या काही दशकांतील सर्वात मोठ्या ऊर्जा धक्क्यांपैकी एकाचा सामना करत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलरवरून जवळपास १२६ डॉलरपर्यंत वाढल्या आहे. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केवळ पर्यावरणालाच फायदा होणार नाही, तर भारताचे परदेशी तेलावरील अवलंबित्वही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही कर सवलतीची गणना पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २२ ते ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण (E22 ते E30) असलेल्या पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून पूर्णपणे सूट दिली जाईल. या कर सवलतीचा मुख्य उद्देश तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि पुरवठादारांना जास्त इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनाची विक्री करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे हा आहे.

सर्वसाधारण किरकोळ विक्री केंद्रांवर विकल्या जाणाऱ्या नियमित पेट्रोलवर तात्काळ कोणताही कर बदल नाही, परंतु नवीन नियमांमुळे भविष्यात उच्च-इथेनॉल इंधनासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल.

Edited By- Dhanashri Naik