Pan 2.0 project : PAN 2.0 लागू झाल्यानंतर जुने पॅन कार्ड अवैध होणार का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 1,435 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाबाबत पत्रकारांना सांगितले की, व्यावसायिक आस्थापने ओळखीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तीन-चार वेगवेगळ्या आयडेंटिफायरऐवजी 'कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर'ची मागणी करत आहेत.

हा प्रकल्प करदात्याच्या नोंदणी सेवांमध्ये तंत्रज्ञान-आधारित परिवर्तन करण्यास सक्षम करतो. प्रवेश सुलभता आणि चांगल्या गुणवत्तेसह सेवा जलद वितरण हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

पॅन 2.0 प्रकल्पाच्या इतर फायद्यांमध्ये एकल स्रोत आणि डेटाची एकसमानता समाविष्ट आहे; इको-फ्रेंडली प्रक्रिया आणि खर्च ऑप्टिमायझेशन आणि अधिक चपळतेसाठी पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि ऑप्टिमायझेशन समाविष्ट आहे. PAN मध्ये रेकॉर्ड केलेल्या वैयक्तिक डेटाचे रक्षण करण्यासाठी, हा डेटा वापरणाऱ्या सर्व घटकांसाठी '‘पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम' अनिवार्य असेल. याशिवाय, पॅन 2.0 अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणाली देखील मजबूत केली जाईल.

एका अधिकृत विधानानुसार, PAN 2.0 प्रकल्प डिजिटल इंडियामध्ये रुजलेल्या सरकारच्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने विशिष्ट सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी पॅनचा समान ओळखकर्ता म्हणून वापर करण्यास सक्षम करेल.

हा प्रकल्प करदात्यांच्या चांगल्या डिजिटल अनुभवासाठी पॅन/ टॅन  सेवांच्या तंत्रज्ञान-आधारित परिवर्तनाद्वारे करदात्याच्या नोंदणी सेवांच्या व्यावसायिक प्रक्रियांना पुन्हा अभियांत्रिकी करण्यासाठी आणलेला एक ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प आहे.

विधानानुसार, हे विद्यमान पॅन/टॅन  1.0 फ्रेमवर्कचे अपग्रेड असेल जे कोर आणि नॉन-कोअर पॅन/टॅन क्रियाकलापांसह पॅन सत्यापन सेवा देखील समाकलित करेल.

सरकारच्या निर्णयावर भाष्य करताना, डेलॉयट इंडिया चे भागीदार प्रीतिन कुमार म्हणाले, “PAN 2.0 प्रकल्प डिजिटल कर प्रशासनाच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.'' सध्या सुमारे 78 कोटी पॅन जारी करण्यात आले आहेत. यापैकी 98 टक्के लोकांना पॅन जारी करण्यात आले आहेत.

Edited By - Priya Dixit