स्टँप ड्युटी म्हणजे काय? 1 एप्रिलपासून त्यात काय बदल होऊ शकतात?

याला रेडी रेकनर रेट (Ready Reckoner) म्हणतात. यापेक्षा कमी किंमतीमध्ये तुम्ही या जागेचं रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. तुम्ही घेत असलेल्या मालमत्तेचं मूल्य रेडी रेकनरपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला अॅग्रीमेंटमधल्या दरानुसार स्टँप ड्युटी भरावी लागेल.

स्टँप ड्युटी कशी भरायची?

उदाहरणार्थ, तुम्ही घेत असलेल्या मालमत्तेचा रेडी रेकनर दर 10 लाख आहे, पण तुमचं प्रॉपर्टी अॅग्रीमेंट 13 लाखांचं असेल, तर मग मुद्रांक शुल्क 13 लाखांनुसार भरावं लागेल.

महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क विविध मार्गांनी भरता येऊ शकतं. तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट करू शकता. तुम्ही स्वतः इंटरनेटचा वापर करून ई पेमेंट करू शकता किंवा मग बँकेच्या शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन काऊंटरवरून पैसे भरू शकता.

आता पर्यंतची पद्धत म्हणजे स्टँप पेपर - मुद्रांक कागद आणि चिकटवायचे स्टँप्स - Adhesive stamps मार्फतही ही ड्युटी भरता येते.

फ्रँकींग करूनही स्टँप ड्युटी भरता येईल. फ्रँकिंग म्हणजे फ्रँकिंग मशीन वापरून तुमच्या प्रॉपर्टीची कागदपत्र स्टँपिंगची प्रक्रिया. बँका आणि नोंदणीकृत एजंट्सच ही प्रक्रिया करू शकतात.

स्टँप ड्युटी भरताना काय काळजी घ्यायची?

मालमत्तेसाठीचा व्यवहार करत असताना हा पक्षकारांपैकी म्हणजेच संबंधित व्यक्तींपैकीच एका पक्षकाराच्या नावानेच स्टँप पेपर / मुद्रांक खरेदी करा. इतर कोणाच्याही नावे स्टँप पेपर खरेदी केल्यास तो ग्राह्य धरला जाणार नाही.

मुद्रांक शुल्क भरायला उशीर झाला तर मग दरमहा दंड आकारला जातो. तुम्ही जितकी कमी रक्कम भरली त्यावर दरमहा 2% दंड आकारला जातो. कागदपत्रांवर पहिल्यांदा सही केल्याच्या तारखेपासून ते तुम्ही मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या तारखेपर्यंत हा दंड आकारला जातो.

जर मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम भरली नाही तर याला जमीन महसुलाची थकबाकी मानलं जातं आणि पुढची कारवाई केली जाते.

मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रात महिलांना मुद्रांक शुल्कात काही सवलत देण्यात आलीय.

विकत घेण्यात येत असलेली मालमत्ता महिलेच्या नावावर असेल तर स्टँप ड्युटीमध्ये 1% सवलत मिळते. 9 मार्च 2023 ला शिंदे - फडणवीस सरकारने मांडलेल्या बजेटमध्येही मुद्रांक शुल्कातल्या सवलतीची ही तरतूद कायम ठेवण्यात आलीय त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्येही ही सवलत कायम असेल.

मुद्रांक शुल्काबद्दल अधिक माहिती कुठे मिळेल?

रजिस्ट्रेशन अॅक्टनुसार तुम्ही स्टँप ड्युटी भरल्याच्या चार महिन्यांच्या आत खरेदीदाराला रजिस्ट्रेशन फी देखील भरावी लागते.

ही नोंदणी झाल्याशिवाय मालमत्तेचं एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरण ग्राह्य धरलं जात नाही. रजिस्ट्रेशन फी देखील विभाग वा शहरानुसार वेगवेगळी असते.

महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या वेबसाईटवर याविषयीची तपशीलवार माहिती उपलब्ध आहे.

ही माहिती मराठी आणि इंग्लिशमध्ये उपलब्ध आहे. याच वेबसाईटवर तुम्हाला तुमच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनाविषयची प्रक्रिया आणि माहिती मिळेल. याशिवाय प्रॉपर्टीशी संबंधित इतर वेबसाईट्सवरही असे कॅल्यक्युलेटर उपलब्ध आहेत.

Published By- Priya Dixit