1984: विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली रामजन्मभूमी 'मुक्त' करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली.
1986: जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हिंदूंना प्रार्थना करण्यासाठी वादग्रस्त मशिदीचे कुलूप काढण्याचे आदेश दिले. याला मुस्लिमांनी विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना केली.
1989: विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिरासाठी आंदोलन तीव्र केलं. शिवाय वादग्रस्त जागेजवळ मंदिराचा शिलान्यास केला.
1990: तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी चर्चेतून वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात ते अपयशी ठरले. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर आणि पश्चिम भारतात राममंदिर बांधण्यासाठी आंदोलन सुरू झालं.
1992: 'कारसेवकां'नी 6 डिसेंबरला मशीद पाडली. त्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या. यात 2000पेक्षा जास्त लोक मारले गेले.
1998: अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (NDA) सरकार सत्तेत आलं.
2002: अयोध्येचा वाद सोडवण्यासाठी वाजपेयी यांनी अयोध्या समितीची स्थापना केली. ज्येष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची हिंदू आणि मुस्लीम नेत्यांशी चर्चेसाठी नियुक्ती.
फेब्रुवारी 2002: उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा घेतला नाही. त्यामुळं 15 मार्चपासून 'आम्हीच मंदिराचं काम सुरू करू', अशी घोषणा विश्व हिंदू परिषदेनं केली. त्यामुळं शेकडो कार्यकर्ते अयोध्येत जमू लागले.
अयोध्येतून परत येणाऱ्या कारसेवकांच्या एका ट्रेनवर गुजरातच्या गोधरा स्टेशनवर हल्ला झाला. यात 58 कार्यकर्ते ठार झाले. आणि त्यानंतर अख्ख्या गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या.
13 मार्च 2002: सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येमध्ये 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर शिलापूजनाची परवानगी नाकारली. केंद्र सरकारने आदेशाचं पालन करण्याची हमी दिली.
सप्टेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येची वादग्रस्त जागा तीन हिश्यांमध्ये विभागण्याचा निर्णय दिला. यात 'रामजन्मभूमी' म्हणवली गेलेली जागा हिंदूंना तसेच या परिसरातील 'सीता रसोई', 'राम चबुतरा' या जागा निर्मोही आखाड्याला तर 1/3 जागा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डला देण्याचा निर्णय देण्यात आला.
या जागेची मूळ मालकी शिया वक्फ बोर्डकडे असून या खटल्यात आम्हालाही वादी करण्यात यावं, अशी याचिका या बोर्डने सु्प्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.
2011 : सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निकाल स्थगित केला.
2017: सुप्रीम कोर्टाने अडवाणी आणि इतरांवर गुन्हेगारी कटाचा खटला पुनरुज्जीवित करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर अडवाणी आणि इतरांवरच्या आरोपांची निश्चिती.
गुन्हेगारी कट रचणं, प्रक्षोभक भाषणं देणं, राष्ट्रीय ऐक्याला धोका उत्पन्न करणं, तेढ निर्माण करणं असे आरोप या फौजदारी खटल्यात करण्यात आले होते.
अयोध्येत 100 मीटर उंच रामाचा पुतळा उभारण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा आता बेत आहे.
2018: विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी भाजप सरकारवर हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. "आमचा संयम सुटत चालला आहे. सुप्रीम कोर्टाने लवकर निर्णय दिला नाही तर आम्हीच काय तो निर्णय घेऊ," अशी म्हणत
गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड सारख्या राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही हा मुद्दा विशेष गाजला.
शिवसेना, विश्व हिंदू परिषदेसह अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुन्हा राम मंदिर आंदोलनाला गती देण्याचा प्रयत्न केला.
2019 मार्च: रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद मध्यस्थाच्या मार्फत सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तीन-सदस्यीय समितीची स्थापना केली. यात सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश.
या समितीचा सर्व कारभार कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केला जाईल आणि याविषयी मीडियात कुठलंही वार्तांकन केलं जाणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने बजावलं.
03 2019 ऑगस्ट: तीन-सदस्यीय समितीच्या समन्वयातून कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर दररोज सुनावणी होणार, असं सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितलं.
16 ऑक्टोबर 2019: अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी अखेर पूर्ण झाली असून याविषयीचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट पुढच्या 30 दिवसात देईल.