देशातील सर्व राज्य सरकारांना मोफत लस पुरवली जाणार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलं. केंद्र सरकार लस विकत घेऊन राज्य सरकारांना देणार आहे.
लसीकरणाची मोहीम तीव्र गतीने व्हावी यासाठी ही पावलं उचलली असं मोदी यांनी सांगितलं आहे. 21 जून पासून सर्व राज्यांना मोफत लस पुरवली जाईल, असे मोदी यांनी म्हटलं.
"जगातल्या अनेक देशांसारखंच भारतही मोठ्या दु:खातून गेलाय. आपल्यातल्या अनेकांनी जवळच्या व्यक्तींना गमावलं. या कुटुंबांच्या दुःखात मी सहभागी आहे.
"गेल्या 100 वर्षांतील ही सर्वांत मोठी साथ आहे. या प्रकारची महामारी आधुनिक जगाने पाहिली नाही आणि अनुभवलीही नाही," असं मोदी म्हणाले.
भारताच्या इतिहासात कधीच मेडिकल ऑक्सिजनची गरज पडली नव्हती. या गरजेला पूर्ण करण्यासाठी युद्धस्तरावर काम केलं गेलं. सरकारच्या सर्व तंत्रज्ञांनी काम केलं, असं मोदी म्हणाले.
जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून जे काही उपलब्ध होऊ शकत होतं, ते प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आवश्यक औषधांचं उत्पादन वाढवलं गेलं. परदेशातून उपलब्ध औषधं आणली गेली. या लढाईत लस ही सुरक्षा कवचासारखी आहे.
लसीकरणाबाबत काय म्हणाले पंतप्रधान?
आज पूर्ण जगात लशीची जी मागणी आहे, त्या तुलनेत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या मोजक्या आहेत, कमी आहेत. आता आपल्याकडे भारतात बनलेली लस नसती, तर आज भारतासारख्या मोठ्या देशात काय झालं असतं, विचार करा, असं मोदी म्हणाले.
भारतानं एकच नव्हे, तर दोन मेड इन इंडिया लशी लॉन्च केल्या.
आता तुमच्याशी बोलत असताना, देशात 23 कोटीहून अधिक लशीचे डोस दिले गेलेत.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये जेव्हा कोरोनाचे काही हजार केसेस होत्या, तेव्हाच लशीसाठी टास्क फोर्स स्थापन केला.
लसनिर्मात्या कंपन्यांना प्रत्येक गोष्टीत मदत केली, रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटसाठी निधी दिला, कंपन्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सरकार चाललं.
आगामी दिवसात लशीचा पुरवाठा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आज देशात सात कंपन्या विविध लशींचं उत्पादन करत आहेत. तीन आणखी लशींच्या चाचण्या वेगवेगळ्या स्तरावर सुरू आहेत.
नुकतेच काही तज्ञांनी लहान मुलांबाबत काळजी व्यक्त केलीय. याबाबतीत दोन लशींच्या चाचण्या वेगानं सुरू आहेत. नेजल लशीवरही संशोधन सुरू आहे. ही लस नाकातून दिली जाईल. या लशीत यश मिळाल्यास आपल्या लसीकरण मोहिमेला वेग येईल.
लस बनवणं पूर्ण मानवतेसाठी एक मोठी गोष्ट आहे. लस बनल्यानंतरही जगातल्या खूप कमी देशात लसीकरणाला सुरुवात झाली. समृद्ध देशातच लसीकरणाला सुरुवात झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेनं लसीकरणासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या. या सूचनांद्वारे टप्प्यांद्वारे भारतात लसीकरण सुरुवात झाली.
केंद्र आणि राज्याच्या जबाबादारीबाबत काय म्हणाले?
विचारण्यात आलं सर्व केंद्र सरकार का ठरवणार? राज्यांना लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेण्याची मुभा का नाही? केंद्राने गाईडलाईन्स बनवून राज्यांना दिल्या. केंद्राने राज्यांच्या मागणीचा स्वीकार केला.
16 जानेवारीपासून एप्रिलच्या शेवटापर्यंत लसीकरण केंद्राच्या देखरेखीखाली सुरू होतं. यामध्ये काही राज्यांनी लसीकरण कार्यक्रम राज्यांवर सोडण्याची मागणी केली
राज्यांच्या आग्रहाखातर लसीकरण मोहिमेत बदल करण्यात आला. 25 टक्के काम राज्यांना देण्याचा निर्णय झाला.
भारताची कोरोनाबाबतची स्थिती
भारतात गेल्या 24 तासात 1 लाख 636 नवीन रुग्ण आढळले, तर 1 लाख 74 हजार 399 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. तसंच, गेल्या 24 तासात 2 हजार 427 रुग्णांनी आपला जीव गमावला.
सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं ही माहिती दिलीय.
भारतात आजच्या घडीला एकूण 14 लाख 1 हजार 609 रुग्ण आहेत. तर 23 कोटी 27 लाख 86 हजार 482 जणांचं आतापर्यंत लसीकरण झालंय.
