संयुक्त राष्ट्र परिषदेत शुक्रवारी (16 ऑगस्ट) कलम 370 हटवण्यावर अनौपचारिक बैठक झाली. पाकिस्ताननं संयुक्त राष्ट्राला लिहिलेल्या पत्रानंतर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे राजदूत सय्यद अकबरुद्दीन यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.
"कलम 370चा मुद्दा भारताची अंतर्गत बाब आहे. याचा बाहेरच्या लोकांशी काही संबंध नाही. भारत सरकारनं घेतलेला निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी घेतला आहे," असं ते म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत, असं ते म्हणाले.
पाकिस्तानला टोला लगावत त्यांनी म्हटलं की, "एक देश हिंसेची गोष्ट करत आहे. पण हिंसेमुळे कोणताच प्रश्न सुटणार नाही. भारताशी चर्चा करायची असेल तर पाकिस्तानानं अगोदर दहशतवाद संपवायला हवा."
ते पुढे म्हणाले, "कायदा आणि सुव्यवस्था असल्याशिवाय कोणतीच लोकशाही काम करू शकत नाही. त्यामुळे काही व्यवहार्य बंधनं घालण्यात आली आहेत आणि ती उठवण्यात येत आहेत. लोकशाही मार्गानं निवडलेल्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन तिथं काम करत आहे."
भारत पाकिस्तानबरोबरची चर्चा कधी सुरू करणार आहे? या प्रश्नावर ते म्हणाले, "तुमच्याशी हस्तांदोलन करून मी चर्चेसाठी सुरुवात करत आहे. आम्ही शिमला करारासाठी बांधील आहोत, असं सांगून मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. यावर पाकिस्तानच्या प्रतिक्रियेची वाट पाहूयात."
या बैठकीनंतर पाकिस्तानच्या राजदूत मलीहा लोधी यांनी म्हटलं की, "पाकिस्तानने काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लावून धरला आहे. गेल्या कित्येक दशकांनंतर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये हा मुद्दा उचलून धरण्यात आला आहे आणि इथं तो उपस्थित झाल्यामुळे ही भारताची अंतर्गत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाब आहे, हे सिद्ध झालं आहे."
"जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांची पायमल्ली होतेय. सुरक्षा परिषदेतही त्यावर चर्चा झाली," असंही त्यांनी म्हटलंय.
कोण आहेत सय्यद अकबरुद्दीन?
अकबरुद्दीन हे 1985च्या बॅचचे IFS अधिकारी आहेत. त्यांनी Political Science and International Relations या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं आहे.
व्हिएन्नामधील International Atomic Energy Agency इथं ते 4 वर्षं प्रतिनियुक्तीवर होते. 2011मध्ये ते भारतात परतले.
जानेवारी 2012 ते एप्रिल 2015 दरम्यान त्यांना भारत सरकारच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते म्हणून कार्यभार सांभाळला.
तसंच परराष्ट्र विभागाच्या सचिव कार्यालयात त्यांनी संचालक म्हणून काम पाहिलं आहे.
सप्टेंबर 2015मध्ये त्यांची संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
