श्रीकांत बंगाळे
विधानसभा निवडणुका बॅलटपेपरवर घेण्याची मागणी करण्यासाठी आणि ईव्हीएमला विरोध करण्यासाठी राज्यातल्या सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येत एक पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी राज्यातल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अशा सर्व विरोधीपक्षांनी एकमुखानं ईव्हीएमला विरोध केला. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्यातून विरोधी पक्ष काही संकेत देऊ पाहत आहेत? असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहे.
त्यातून त्यांना किती राजकीय फायदा होईल याबाबत राजकीय विश्लेषकांमध्ये मतमतांतरं दिसतात. ईव्हीएमला विरोध केल्याचा काही प्रमाणात या पक्षांना फायदा होईल तर विधानसभेला सुद्धा लोकसभेची पुनरावृत्ती होईल असं काही विश्लेषकांना वाटतं.
विरोधकांची महाआघाडी?
ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून येत्या विधानसभा निवडणुकीत एकत्र येण्याचा विरोधी पक्षांचा विचार दिसतोय, असं ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांना वाटतं.
त्यांच्या मते, "ईव्हीएमविषयी लोकांच्या मनात शंका आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात अनेकदा ईव्हीएम मशीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे ईव्हीएमविषयी अनेक जणांच्या तक्रारी आहेत. याशिवाय आम्ही 300हून अधिक जागा जिंकू, असा दावा निवडणुकीपूर्वी अमित शहा यांनी केला होता. भाजपनं जवळपास तितक्याच जागा जिंकल्या, त्यामुळे ईव्हीएमविषयी शंका उपस्थित होऊ शकतात. आणि याच शंकांमुळे रस्त्यावर उतरण्याचा विरोधी पक्षांनी संदेश दिला आहे."
"खरं तर या मुद्द्यामुळे हे सगळे पक्ष विधानसभा निवडणुकीसाठी एकत्र येत आहे, असं दिसतंय. राजू शेट्टी, राज ठाकरे, शेतकरी कामगार पक्ष असे छोटेछोटे पक्ष एकत्र येतील आणि मग त्यांच्यात जागावाटप केलं जाईल, असं चित्र आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीचा मुंबईत काही बेस नाहीये. त्यामुळे मुंबईत शिवसेनेला शह देण्यासाठी राष्ट्रवादी मनसेला एकत्र घेऊ शकते. या माध्यमातून एक मोठी आघाडी तयार करण्याचा विरोधकांचा विचार असू शकतो," त्या पुढे सांगतात.
मूळ मुद्द्याला बगल?
पण, या पत्रकार परिषदेतून विरोधक एकत्र येतील असं वाटत नाही, असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान मांडतात.
ते सांगतात, "ईव्हीएमचा मुद्दा समोर आणून विरोधी पक्ष मूळ मुद्द्याला बगल देत आहेत. मूळ मुद्दा हा आहे की, या सगळ्या विरोधी पक्षांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये पक्षाची संघटनात्मक बांधणी घट्ट करण्यासाठी काहीच केलं नाही. भाजप पक्षाकडे स्वत:ची धोरणं आणि ती राबवणारी यंत्रणा आहे, त्यामुळे भाजपची संघटनात्मक बांधणी सक्षम आहे. पण, विरोधकांनी यासाठी काही केलं नाही, त्यामुळे मग त्यांना ईव्हीएमसारखे मुद्दे समोर आणावे लागत आहेत."
"पक्षांतर्गत बांधणीत अपयशी ठरलेले पक्ष काहीएक आरोप करण्यासाठी एकत्र येत आहेत, इतकाच या पत्रकार परिषदेचा अर्थ आहे. यामुळे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन विधानसभा निवडणूक लढवेल असं वाटत नाही. कारण राज ठाकरे यांचा जरी विचार केला तरी त्यांना सोबत घ्यायचं म्हटल्यावर काँग्रेस पक्षात मतमतांतरं आहेत. त्यामुळे विरोधक एकत्र येतील, असं वाटत नाही," ते पुढे सांगतात.
राजकीय फायदा मिळेल?
याविषयी संदीप प्रधान सांगतात, "लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 300हून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे ईव्हीएममध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हॅकिंग होऊ शकत नाही आणि विरोधकांचा तसा दावा असेल तर त्यांनी तो सिद्ध करून दाखवायला हवा. विधानसभा निवडणुकीत मतं मिळवण्यासाठी याचा फायदा होईल असं वाटत नाही. कारण लोकसभा निवडणुकीआधी हा मुद्दा समोर आला होता. पण देशातल्या जनतेनं त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं. त्यामुळे ज्यांनी भाजपला निवडून दिलं, ते विरोधकांच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवतील, असं वाटत नाही."
तर ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "ईव्हीएम हटवा ही मागणी लोकसभा निवडणुकापूर्वीची आहे. पण, ही मागणी इतक्या सहजासहजी पूर्ण होणार नाही, हे लक्षात आल्यामुळेच राज्यातील विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. आतापर्यंत हे पक्ष पत्र लिहून, वक्तव्यं करून ईव्हीएमविषयी चिंता व्यक्त करत होते. आता मात्र पहिल्यांदाच ते या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरणार आहेत. आमच्या मागणीला लोकांचा पाठिंबा आहे, असं दाखवण्याचा विरोधकांचा हा प्रयत्न आहे. पण, याचा राजकीय लाभ काय होईल हे आताच सांगता येणार नाही. असं असलं तरी, निवडणुका पारदर्शी पद्धतीनं व्हाव्यात अशी मागणी करण्यात काही गैर नाही."
"ईव्हीएमविषयी ज्या लोकांच्या मनात शंका आहे, ती माणसं विरोधी पक्षांना पाठिंबा देतील. त्यामुळे थोडाफार राजकीय फायदा या पक्षांना मिळू शकतो," असं राही भिडे सांगतात.
