उत्तर प्रदेश सरकारकडून हिंसाचाराची 'वसुली'; 67 दुकाने सील

shopes
नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई संबंधित जबाबदार लोकांकडून करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. आता, या नुकसानीची वसुली सुरू झाली असून जवळपास 67 दुकानांना सील ठोकण्यात आले आहे. या दुकान मालकांचा हिंसाचारात सहभाग असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.


उत्तर प्रदेशमध्ये सुधारीत नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात हिंसाचार उफाळला होता. राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनाच्या हिंसेत सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान झाले होते.

प्रशासनाने मुझफ्फरनगरमधील 67 दुकानांना सील लावले आहे. लखनौ आणि संबळमध्ये अद्याप कारवाई सुरू झाली नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मुझफ्फरनगरमधील मिनाक्षी चौक आणि परिसरातील दुकानांना सील करण्यात आले आहे. या परिसरातील लोकांकडून हिंसाचार करण्यात आला असल्याची माहिती एसएसपी अभिषेक यादव यांनी दिली.

ही दुकाने आधीच बंद का होती आणि दुकानांजवळ जमाव का जमला होता याची माहिती घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सील करण्यात आलेले दुकानांचे मालक हिंसाचारात सहभागी असल्याचा संशय पोलिसांना आहे.

यावर अधिक वाचा :

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार
येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत प्रवाशांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. नव्या वर्षीच ...

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार
राज्यात शनिवार १२ डिसेंबरपासून सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार ...

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द
कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द ...

आयएमएकडून आज राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय ...

आयएमएकडून आज  राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने आयुर्वेदाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अॅलोपॅथिक शस्त्रक्रियांची ...

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १०जुलै २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या ...