विधानसभा निवडणूक: नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात संघर्षाला नेमकी सुरुवात केव्हा झाली?

अमृता कदम

"नारायण राणे मातोश्रीच्या मिठाला जागले नाहीत. भाजपनं कणकवलीत इतर कुणालाही उमेदवारी दिली असती, तरी आम्ही त्याचं समर्थन केलं असतं. याचा अर्थ मी भाजपवर टीका करतोय असं नाही, तर पाठीमागे वार करणारे हे लोक माझ्याकडे नकोच, पण माझ्या मित्राकडे सुद्धा नको हे सांगण्याचे काम मी करत आहे," या शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी नारायण राणेंवर टीका केली आहे.

भाजपने कणकवली मतदारसंघातून नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश राणेंना उमेदवारी दिली. त्यानंतर युती झाली असतानाही शिवसेनेनं नितेश राणेंविरोधात उमेदवार दिला. विशेष म्हणजे ज्या सतीश सावंत यांना शिवसेनेनं उमेदवारी दिली आहे, ते एकेकाळी नारायण राणे यांचे अतिशय जवळचे मानले जायचे. त्यामुळे इथं शिवसेना विरुद्ध नारायण राणे असा थेट संघर्ष पहायला मिळत आहे.

अर्थात, कणकवलीत शिवसेनेनं नितेश राणेंविरोधात उमेदवार उभा केला असला तरी नितेश राणेंनी काहीशी नरमाईची भूमिका घेतलेली पहायला मिळाली. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आदित्य ठाकरेंच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायची माझी इच्छा आहे, असं म्हटलं होतं.

Image Copyright BBC News MarathiBBC NEWS MARATHI

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित नारायण राणेंनी कणकवलीमध्ये भाजपत प्रवेश केला. यावेळी नारायण राणे शिवसेनेबद्दल काही बोलतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र राणेंनी शिवसेनेबद्दल अवाक्षरही काढलं नाही.

राणे पिता-पुत्र शिवसेनेशी जुळवून घेण्याच्या मनस्थितीत आहेत, मात्र शिवसेना कोणत्याही तडजोडीसाठी तयार नाहीये, असं चित्र या निमित्तानं निर्माण होतंय का, हा प्रश्न उपस्थित होतोय. असं म्हणतात, की राजकारणात कोणी कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. मग शिवसेना आणि राणेंमध्ये असं नेमकं काय बिनसलं आहे, की कोणतीही राजकीय अपरिहार्यता त्यांना एकत्र आणू शकत नाही?

राणे आणि शिवसेनेमधील संघर्षाची नेमकी ठिणगी कधी पडली आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत नारायण राणे-शिवसेनेच्या नात्याचं भवितव्य काय असेल, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

नारायण राणेंचा शिवसेनेतील प्रवास

नारायण राणे हे एकेकाळी शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते होते. शाखाप्रमुख, नगरसेवक, तीन वर्षे बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद, मंत्रीपद आणि नंतर थेट मुख्यमंत्रिपद असा राणेंच्या कारकिर्दीचा चढता आलेख होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत मर्जीतील नेते म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे.

पण याचा अर्थ तेव्हाही नारायण राणेंसाठी शिवसेनेत सर्व आलबेल होते असं नाहीये. अंतर्गत धुसफूस होतीच.

'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "1995 साली राज्यात युतीची सत्ता आली तेव्हा शिवसेनेत उघडउघड दोन गट होते. एकीकडे उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी आणि सुभाष देसाई होते. तर दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे, नारायण राणे आणि स्मिता ठाकरे होते.

1999 साली बाळासाहेब ठाकरेंनी मनोहर जोशींना हटवून नारायण राणेंना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी मराठा बहुजन चेहऱ्याची गरज आहे, हे बाळासाहेबांना जाणवलं होतं. मात्र मनोहर जोशी यांना हटविण्याच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे हे फारसे खूश नव्हते. उद्धव आणि नारायण राणेंमधील बेबनावाची ही पहिली ठिणगी."

नारायण राणेंना अवघं नऊ महिन्यांचं मुख्यमंत्रिपद मिळालं. महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. या निवडणुकीत सेना-भाजप युतीचा पराभव झाला. नारायण राणेंनी आपल्या 'No Holds Barred - My Years in Politics' (कोणतेही तत्त्व किंवा नियम लागू नसलेलं भांडण) आत्मचरित्रात या पराभवाचं खापर उद्धव ठाकरेंवर फोडलं.

1999 साली उद्धव ठाकरे यांनी काय केलं?

आपल्या आत्मचरित्रात राणेंनी लिहिलं आहे, "महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. 1995 पासून सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्र पक्षांना देण्याचे निश्चित केले.

"शिवसेनेच्या उमेदवारांची नावं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सहीनं 'सामना'मध्ये गेली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ती पाहिली. या यादीमध्ये उद्धव यांनी परस्पर 15 उमेदवारांची नावं बदलली आणि आम्हा सर्वांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला, असं राणे यांनी पुस्तकात नमूद केलं आहे."

महत्त्वाचं म्हणजे ज्या 15 उमेदवारांची नावं उद्धव यांनी बददली होती. त्यांपैकी 11 उमेदवार हे अपक्ष म्हणून किंवा दुसऱ्या पक्षांतून लढले आणि विजयीही झाले. या निवडणुकीत शिवसेनेचे 69 उमेदवार निवडून आले. हे अकरा बंडखोर आमदार पक्षात असते, तर सेनेच्या आमदारांची संख्या 80 झाली असती. भाजपचेही 56 आमदार निवडून आले होते. त्यामुळे अपक्ष आणि अन्य लहान पक्षांच्या मदतीनं सत्ता स्थापन करणं युतीला शक्य झालं असतं. पण ही संधी हातातून गेली.

सत्तास्थापनेच्या हालचाली का फसल्या?

काही लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने युतीचा आकडा 136वर गेला होता. मात्र तरीही बहुमतासाठी 9 जागा कमी पडत होत्या (विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 145), असं राणेंनी आपल्या आत्मचरित्रात म्हटलं आहे. काँग्रेसला 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 56 जागा मिळाल्या होत्या.

"निकाल लागल्यानंतर बराच काळ कोणत्याही पक्षाने किंवा सर्वांत मोठ्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला नव्हता. तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर आपल्याला वारंवार 'राणेजी, क्लेम करो' असं सांगत होते. मात्र कुणीही दावा केला नाही, त्यामुळे 12 ऑक्टोबरनंतर अलेक्झांडर थोडेसे त्रस्त दिसू लागले," असं राणेंनी लिहिलं आहे.

"त्यानंतर एकेदिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी आता गोपीनाथ मुंडे यांना मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा आहे. त्यांना यामध्ये यश येईल का," असा प्रश्न मला विचारल्याचं राणे लिहितात.

"त्यावर मुंडे यशस्वी होतील की नाही हे माहिती नाही, परंतु युतीकडे पुरेसे पाठबळ आहे," असं आपण सांगितल्याचं राणे सांगतात.

1999 साली युतीचे सरकार स्थापन न होण्यामागे भाजपची आणि विशेषतः गोपीनाथ मुंडे यांची भूमिका कारणीभूत होती, असं 'लोकमत'चे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं. 1999 साली भाजपनं पाठिंबा द्यायलाही विलंब केल्याचंही प्रधान सांगतात.

1999 सालच्या निवडणुकीत उमेदवारांची नावं बदलण्याबाबत प्रधान म्हणतात, "साधारणतः प्रत्येक पक्षाचे दहा-पंधरा टक्के उमेदवार बदलले जातात. मात्र ती नावं बदलण्यात उद्धव यांची भूमिका किती होती हे सांगता येणार नाही, कारण त्यावेळेस बाळासाहेब ठाकरे स्वतः सर्व निर्णय घ्यायचे. शिवसेनेच्या महाबळेश्वर अधिवेशनानंतर उद्धव कार्याध्यक्ष झाले आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी झाले."

विलासरावांचं सरकार का नाही पाडता आलं?

2002 विलासराव देशमुख यांच्या सरकारचा पाठिंबा काही अपक्ष आणि लहान पक्षांनी काढल्यावर विरोधी पक्षांना सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली होती. त्यानंतर त्यांनी केलेल्या हालचालींबद्दल राणे यांनी पुस्तकात विस्तृत लिहून ठेवलं आहे.

काही अपक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना गोरेगावच्या 'मातोश्री' क्लबमध्येही ठेवण्यात आलं होतं. परंतु संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर सर्व काही बदललं.

दुसऱ्याच दिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन 'सत्तेशिवाय आपली घुसमट होते, असं काही नाही. या सरकार पाडण्याच्या मोहिमेला आपला पाठिंबा नाही,' असं स्पष्ट केलं. या सर्व घडामोडींमागे उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, जॉर्ज फर्नांडीस होते, असं राणे यांनी लिहिलं आहे.

महाबळेश्वरमधील अधिवेशन शेवटची ठिणगी

2002 साली राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सत्यविजय भिसे यांची हत्या करण्यात आली. कणकवलीपासून 15 किलोमीटर अंतरावरच्या शिवडावमध्ये ही हत्या झाली. नारायण राणे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. या हत्येनंतर राणेंच्या कणकवलीतल्या घराची जाळपोळ झाली होती. पण त्यावेळेस शिवसेनेचा कोणताही नेता कोकणात आला नाही किंवा राणेंच्या बाजूने ठामपणे उभा राहीला नाही.

या प्रसंगापासून राणे शिवसेनेपासून दुरावण्याचा वेग वाढला, असं धवल कुलकर्णींनी म्हटलं.

धवल कुलकर्णी यांनी राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील संबंध बिघडण्याचा ट्रिगर पॉइंट महाबळेश्वरमधील शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी ठरला, असं सांगितलं.

त्याबद्दल विस्तारानं सांगताना धवल कुलकर्णी म्हणतात, "जानेवारी 2003 मध्ये महाबळेश्वर इथे शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती. याच कार्यकारिणीमध्ये राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंच्या नावाची कार्यकारी प्रमुख म्हणून घोषणा केली. मात्र नारायण राणेंचा या प्रस्तावाला विरोध होता. आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचं बाळासाहेब ठाकरेंनी म्हटलं होतं. मात्र राणेंनी या गोष्टीत तथ्यं नसल्याचं म्हटलं. हा प्रस्ताव मांडला जाण्याच्या आधी राणे बाळासाहेबांना भेटले होते. उद्धव यांच्या नावाला त्यांनी विरोध केला होता. पण बाळासाहेबांनी त्यांना सांगितलं, की नारायण, आता निर्णय झालाय."

रंगशारदातील 'ते' भाषण

2004 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी राणेंनी सेनेच्या उमेदवारांसाठी मेहनत घेतली होती. अनेक उमेदवार उद्धव यांच्याच पसंतीनं ठरले होते. पण तरीही राणेंनी पक्षासाठी काम केलं.

मात्र त्याचवेळी त्यांच्याकडून उमेदवारांना एक संदेशही जात होता- निवडून आला आणि नेता निवडीची वेळ आली तर विधीमंडळ नेता म्हणून मला पसंती द्या. शिवसेनेच्या शीर्ष नेतृत्वाची नाराजी राणेंवर ओढावणं स्वाभाविक होतं. कारण सेनेत नेतानिवडीचा अधिकार शिवसेनाप्रमुखांचा असतो.

दरम्यान, राणेंनी रंगशारदा इथल्या शिवसैनिकांच्या मेळाव्यात बोलताना 'सेनेमध्ये पदांचा बाजार मांडला जातोय,' असं वक्तव्य केलं होतं. बाळासाहेब ठाकरेंनी रंगशारदामधील मेळाव्यातच शिवसैनिकांना संबोधित करताना राणेंच्या या वक्तव्यावर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.

अनेक ज्येष्ठ पत्रकार हा प्रसंग सांगतात. 2004 साली नारायण राणे विरोधी पक्षनेते होते. ते परदेशात गेले होते. ते परत आले तेव्हा त्यांच्याविरोधातली नाराजी विकोपाला गेली होती आणि राणेंचीही पक्षातली घुसमट वाढली होती. त्यातून 2005 साली नारायण राणेंनी शिवसेनेला रामराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

त्यानंतर स्वाभिमानी पक्ष आणि नंतर भाजप असा नारायण राणेंचा प्रवास झाला आहे. 14 वर्षांत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं असलं तरी नारायण राणे आणि सेनेतली कटुता संपलीये असं दिसत नाही.

तरीही विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि सेना नेते राणेंवर टीका करत आहेत, तर दुसरीकडे राणे पिता-पुत्रांनी नरमाईचं धोरण का अवलंबलं आहे?

राणेंची अपरिहार्यता

याबद्दल बोलताना लोकमतचे 'लोकमत'चे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी म्हटलं, मुख्यमंत्र्यांनी नितेश राणेंना जाहीर सभेत सांगितलं होतं, की तुमच्याकडे आक्रमकता हा गुण आहे. पण त्याचबरोबर संयमही बाळगायला हवा. हा एकप्रकारे इशारा होता. कारण सेना-भाजप युतीमध्ये एका व्यक्तीमुळं वितुष्ट येऊ नये, अशीच मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असणार. मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेबद्दल नरमाईचं धोरण स्वीकारण्याची सूचना राणेंना केली असावी. पण शिवसेना जाणूनबुजून नारायण राणेंना डिवचण्यासाठी टीका करत आहे."

"2005 साली जेव्हा नारायण राणेंनी शिवसेना सोडली होती. तेव्हा त्यांनी सेना आणि उद्धव ठाकरेंवर कठोर आणि आक्रमकपणे टीका केली होती. त्यावेळी उद्धव फारसे बोलत नव्हते. आता परिस्थिती पालटली आहे. भाजपसोबत राहणं ही नारायण राणेंची अपरिहार्यता आहे. तर तुलनेनं उद्धव ठाकरेंचं पारडं वरचढ आहे. आणि त्यामुळेच आता उद्धव राणेंनी त्यावेळी केलेल्या टीकेचा वचपाही कुठेतरी काढत आहेत," असं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.