नामदेव अंजना
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून दोन आठवडे होत आलेत, मात्र राज्यात सत्ता स्थापन झाली नाहीय. शिवसेना-भाजप महायुतीला पूर्ण बहुमत मिळालं असतानाही, ना या दोन्ही पक्षांकडून सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आलाय, ना राज्यपालांनी आमंत्रण दिलंय.
मुख्यमंत्रिपद आणि इतर अंतर्गत गोष्टींवरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये सकारात्मक चर्चा होताना दिसत नाहीय. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे दोन्ही मित्रपक्षांमधील वाद आणखी चिघळताना दिसतोय.
दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या राजकीय हालचाली सुरूच आहेत. सोमवारी पवारांनी दिल्लीत जाऊन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींची भेट घेतली. सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील नेत्यांच्या काही सकारात्मक प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यातील भेटीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं.
2014 साली जाहीरपणे भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा देणाऱ्या शरद पवारांनी यंदा (2019) विरोधात बसण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्याचवेळी राजकीय हालचाली सुरू आहेतच.
पवारांच्या या हालचाली भाजपविरोधातल्या असल्यानं 2014 ते 2019 या पाच वर्षात शरद पवारांची भूमिका, कशी बदलली? आणि का?
राज्यात सध्या काय स्थिती आहे?
24 ऑक्टोबरला निकाल लागले, त्यात प्रमुख पक्षांपैकी भाजप 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी 54, काँग्रेस 44 जागांवर निवडून आले.
त्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीकडे राज्याच्या 288 पैकी 161 जागा आल्यानं स्पष्ट बहुमताचा कौल जनतेने दिला आहे. मात्र, 50:50 फॉर्म्युलावरून सुरू असलेल्या रस्सीखेचामुळे सत्ता स्थापन होत नाहीय.
याच वादामुळं नव्या समीकरणांबद्दल महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नव्या शक्यतांबद्दल बोललं जात आहे. म्हणजेच शिवसेनेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पाठिंबा देऊ शकते का, याची चर्चा सुरू झालीय. या चर्चेला पार्श्वभूमी आहे 2014च्या विधानसभा निवडणुकीची.
2014 साली काय झालं होतं?
2014 साली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख पक्ष स्वबळावर लढले होते. त्यावेळी भाजपला सर्वाधिक 123 जागा तर शिवसेनेला 63, काँग्रेसला 42 आणि राष्ट्रवादीला 41 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी 22 जागा कमी पडत होत्या. त्यावेळी, "महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्यात स्थिर सरकार यावं," असं म्हणत शरद पवार यांनी भाजपला जाहीर पाठिंबा दिला होता.
2014 ला भाजपला पवारांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "2014 साली सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर शिवसेना भाजपसोबत जाणार हे माहितच होतं. पण भाजपला वाटाघाटी करायला वाव मिळावा आणि दोन्ही पक्षात (सेना-भाजप) ठिणगी पडावी, हा त्यामागे उद्देश होता.
"शिवाय, आपला पक्ष एकत्र ठेवणं हा उद्देश होता, कारण भाजप बहुमतासाठी आपला पक्ष फोडेल, अशी शक्यता पवारांना दिसली असावी. म्हणून भाजपला पाठिंबा जाहीर करून टाकला."
तर राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल म्हणतात, "2014 साली सत्तेत भाजप आल्यानंतर आपले स्थानिक हितसंबंध फारसे बदलणार नाहीत, असं शरद पवारांना वाटत होतं, म्हणजे भाजप राष्ट्रवादीच्या प्रभावक्षेत्रात गडबड करणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं."
2014 साली विधानसभेत भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतरही शरद पवार यांचे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाशी चांगले संबंध असल्याचंच दिसून आलं. त्याचाच एक भाग म्हणून बारामतीतल्या एका कार्यक्रमाकडे पाहता येईल. फेब्रुवारी 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बारामतीत कृषी विज्ञान केंद्राच्या इमारतीचं उद्घाटन करण्यासाठी आले होते.
या कार्यक्रमात शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी एकाच व्यासपीठावर होते. यावेळी नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांची भरभरून स्तुती केली होती. आपण राजकारणात शरद पवारांचं बोट पकडून आल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
मात्र, पुढे शरद पवार हे भाजपविरोधात आक्रमकपणे मैदानात उतरू लागले. हा बदल अचानक झाला की याला काही कारणं होती?
गेल्या पाच वर्षात शरद पवारांची भूमिका का बदलली?
ज्येष्ठ पत्रकार आणि 'सकाळ'च्या मुंबई आवृत्तीच माजी संपादक पद्मभूषण देशपांडे सांगतात, "2014 साली भाजपची देशात आणि महाराष्ट्रात सत्ता आल्यानंतर सुरुवातीच्या काही वर्षात शरद पवार विविध प्रश्नांवर नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीगाठी घ्यायचे. मात्र, नोटाबंदीनंतर ज्यावेळी सहकारी बँकांचा पैसा अडकवून ठेवला, त्यावेळी पवारांना लक्षात आलं असावं की, मोदी हे वेगळ्या प्रकारे काम करणारे नेते आहेत आणि ते थोडं दूर राहू लागले."
देशपांडे पुढे सांगतात, "भाजप आणि मोदी यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणाबाबतची भूमिका त्यांच्या लक्षात आली. वेगवेगळ्या यंत्रणांचा वापर करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी संपवण्याचा यांचा प्रयत्न आहे, असं त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी भाजपला बाजूला ठेवण्याची भूमिका घेतली असावी."
तर राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल सांगतात, "मराठा आरक्षणासारखे मुद्दे, राष्ट्रवादीच्या प्रभावक्षेत्रात घुसखोरी, प्रभावी नेते फोडणं अशा अनेक ठिकाणी भाजपनं राष्ट्रवादीला धक्के दिले. तरीही 2014 पासून सुरुवातीच्या काही वर्षात शरद पवारांना वाटलं की, जिथं भाजपचा प्रभाव वाढलाय, तिथं आपलं नियंत्रण पुन्हा मिळवू. पण नंतर हे हाताबाहेर जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर, शेवटच्या वर्षात म्हणजे गेल्या वर्षभरात ते भाजपविरोधात आक्रमकपणे उतरले."
"विशेषत: (2019) लोकसभा निवडणुकीनंतर पक्षाला धोका निर्माण झाल्याचं त्यांना लक्षात आलं असावं. बरेचशे कार्यकर्ते भाजपकडे जाताना दिसून आल्यानंतर आपला पक्ष धोक्यात येत असल्याचं त्यांना दिसलं असावं," असंही नितीन बिरमल सांगतात.
'सेना-भाजपमध्ये अंतर वाढवण्यासाठी राजकारण'
आम्हाला विरोधीपक्षात बसण्यासाठी जनतेनं कौल दिलाय, असं म्हटल्यानं शरद पवार यांनी एकप्रकारे शिवसेनेची 'बार्गेनिंग पॉवर' कमी केल्याचं म्हटलं जात आहे. त्याचवेळी दिल्लीत जाऊन सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा करून पवारांनी भाजपलाही इशारा दिलाय.
याबाबत पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात, "शिवसेना-भाजपमधील अंतर वाढवण्यासाठी सध्याचं राजकारण सुरू आहे. हा राजकीयदृष्ट्या लाभाचा भाग आहे. हाच डाव 2014 सालीही होता, त्यामुळे तो भूमिका बदलण्यापेक्षा राजकारणाचा भाग होता. तो काही सैद्धांतिक राजकारणाचा भाग नसून, व्यवहारिक राजकारणाचा भाग होता."
मात्र अभय देशपांडे यांच्यानुसार, "आताही शिवसेनेला पाठिंबा न देणं हेसुद्धा भाजपला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्यासारखंच आहे. म्हणजे भाजपला फार मोठा विरोध केल्याचंही दिसून येत नाहीय."
"'शिवसेनेनं आपल्या खांद्याचा वापर करून वाटाघाटी करू नये आणि बाहेर येऊन पाठिंबा मागणार असतील तर विचार करू', असं म्हणून शरद पवारांनी भाजप-सेना युतीमध्ये आणखी एक 'रिस्क' वाढेल या दृष्टीने त्यांनी पुढच्या सगळ्या खेळ्या केल्या आहेत," असंही अभय देशपांडे सांगतात.
मात्र 2014 साली शरद पवार भाजपला पाठिंबा देऊन जवळीक साधली आणि आता आक्रमकपणे भाजपविरोधात रस्त्यावर उतरले, हे महाराष्ट्रातल्या घटनांवरून दिसत असलं, तरी पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात, "शरद पवार हे मुत्सद्दी राजकारणी आहेत. ते नेहरूवादी आहेत. राजकारणातल्या खेळी म्हणून भाजपसोबतचं त्यांचं अंतर कमी-जास्त झालं असेल, पण 'बाय-हार्ट' ते नेहरूवादी आणि काँग्रेसवाले आहेत."
