विष्णू स्वरूप
अयोध्येपासून 25 किलोमीटर अंतरावर धानिपूर नावाचं गाव आहे. फारशी लोकवस्ती नसलेल्या या गावात छोटी घरं, दुकानं, मशिदी आणि मदरसा आहेत.
या गावात गेल्यागेल्या उजवीकडेच विस्तीर्ण मोकळी जागा दिसते. काही मुलं तिथे क्रिकेट खेळत होती आणि एकजण आपल्या शेळ्या चारत होता.
पण, जागेच्या समोर जो बोर्ड लावला होता, त्यावरून या जागेचं महत्त्व लक्षात येतं.
‘इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन’ असं त्या बोर्डवर लिहिलं होतं. धानिपूरमध्ये शिरतानाच जी रिकामी जागा आहे, ती मशिदीसाठी ठरविण्यात आलेली जागा आहे.
2019 साली या प्रकरणी निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, 'अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन ही ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्यात यावी आणि तिथे राम मंदिर बांधलं जाईल. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाला सांगण्यात आलं की, त्यांना पाच एकर जागा दिली जाईल, जिथे मशीद बांधली जाऊ शकते.'
धानिपूरमधली जागा हीच आहे. वक्फ बोर्डाने इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ही संस्था मशीद बांधण्यासाठी स्थापन केली आहे.
अयोध्येतील रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने राम मंदिराचं पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण केलं आहे, पण मशिदीचं काम मात्र अजून सुरूही झालं नाहीये.
तिथे असलेल्या एका जुन्या दर्ग्याचा जीर्णोद्धार झाला आहे. तिथल्या बोर्डावर लावलेल्या वास्तूच्या नकाशामधून या जागेवर बांधण्यात येणारी मशीद नेमकी कशी दिसेल याचा अंदाज येतो. इथे बांधली जाणारी मशीद ही ‘मस्जिद मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह’ या नावाने ओळखली जाईल.
बीबीसीने जेव्हा धानिपूर गावाला भेट दिली, तेव्हा इथले लोक मशिदीची जागा आणि बांधकामाच्या सद्यस्थितीबद्दल बोलायला फारसे उत्सुक नव्हते. आम्ही मीडियातून आलो आहोत, हे कळल्यानंतर घराबाहेर बसलेले काही लोक उठून आतमध्ये निघून गेले.
काम अजून सुरू का नाही झालं?
अयोध्येमधील बाबरी मशिदीच्या जमिनीवरील वादामध्ये इक्बाल अन्सारी हे पक्षकार होते. त्यांचे वडील हाशिम अन्सारी हे सुद्धा या प्रकरणातील पक्षकार होते. 2016 साली त्यांच्या मृत्यूनंतर इक्बाल यांनी हा खटला पुढे नेला.
जिथे राम मंदिर उभारण्यात येत आहे, त्याच्याच जवळ इक्बाल एका लहान घरात राहतात. सध्या त्यांच्या सुरक्षेसाठी दोन सशस्त्र पोलिस तैनात असतात.
त्यांच्या घरी गेल्यावर भिंतीवर त्यांच्या वडिलांचा आणि बाबरी मशिदीचा फोटो दिसतो.
मीडिया त्यांना फॉलो करत असतो. एक मुलाखत संपवून ते आमच्याशी बोलायला लागतात. ठरवून दिलेल्या जागेवर मशीद उभारण्याच्या दृष्टीने कोणतीही हालचाल करण्यात आली नसल्याचं नैराश्य त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट डोकावताना दिसतं.
“ही जागा वक्फ बोर्डाला देण्यात आली आहे. तिथे मशीद बांधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यासाठी चौथरा उभारण्यात आला आहे. त्यानंतर इथे काहीही काम झालं नाहीये. देशातील कोणताही मुस्लिम याबद्दल प्रश्न विचारत नाहीये,” ते म्हणतात.
जोपर्यंत बाबरी मशीद शाबूत होती, तोपर्यंत माझ्या वडिलांनी तिची नीट काळजी घेतली. पण आता इथल्या मुस्लिमांना मशिदीची चिंता नाहीये. त्यांच्यासाठी इथे भरपूर मशिदी आहेत.
‘मशिदीला पर्याय नाही’
नवीन मशीद बांधण्यात मुस्लिमांना काहीही रस नाहीये, असं खालिक अहमद खान सांगतात. ते सुद्धा अयोध्या प्रकरणातील एक पक्षकार होते.
"इस्लाममधील शरिया कायद्यानुसार मशीद एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हलवली जाऊ शकत नाही. तसंच एका मशिदीची जागा गहाण ठेवून त्याऐवजी दुसऱ्या जागेवर दुसरी मशीद उभारता येत नाही. त्यामुळे बाबरी मशीद एका ठिकाणाऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्याचा प्रश्नच नाहीये. म्हणून मुस्लिम नवीन मशिदीच्या बांधकामात फारसा रस दाखवत नाहीयेत," असं खालिक अहमद खान सांगतात.
अर्थात, कोणीही नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या मशिदीविरोधात नसल्याचंही ते स्पष्ट करतात.
मशिदीचं बांधकाम सुरू कधी होणार?
आम्ही लखनौमधील मशीद ट्रस्टच्या सचिव अत्तार हुसैन यांच्याशी मंदिराचं बांधकाम अजून सुरू न झाल्याबद्दल बोललो.
मशिदीच्या बांधकामाला होत असलेल्या विलंबाचं मुख्य कारण म्हणजे निधी योग्य पद्धतीने जमा केला जात नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.
वक्फ बोर्डाला दिल्या जाणाऱ्या जमिनीवर मोफत कॅन्सर हॉस्पिटल, कम्युनिटी कॅन्टीन आणि 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्य लढ्यातील स्मृतींचे जतन करणारं म्युझियम उभारलं जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
पण आमच्या अपेक्षेप्रमाणे निधी उभा राहिला नाही. त्यामुळेच जलदगतीने निधी गोळा करण्यासाठी आम्ही आमच्या काही पद्धती बदलल्या, हुसैन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
फाउंडेशनच्या लोकांशी बोलल्यानंतर मशिदीच्या मूळ डिझाइनमध्येही बदल करण्यात आला आहे. दोन-तीन महिन्यात मशिदीचं बांधकाम पूर्ण होईल.
‘हा बाबरी मशिदीला पर्याय नसेल’
मशीद एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवली जाऊ शकत नाही, या शरियतमधल्या नियमाबद्दल विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, नव्याने बांधली जाणारी मशीद ही बाबरीला पर्याय नसेल.
हुसैन यांनी सांगितलं की, "इस्लामचे अनेक पद्धतीने अर्थ लावले जातात. सुप्रीम कोर्टानेही त्यांच्या निकालात असं कुठेही म्हटलं नव्हतं की पाच एकराची दिली जाणारी जागा ही बाबरी मशिदीला पर्याय आहे."
मुस्लिमांमध्ये नवीन मशrद बांधण्याबद्दल उत्साह दिसून येत नसल्याबद्दल जेव्हा त्यांना विचारलं, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, “सुरुवातीला थोडा विरोध असला, तरी आता स्वीकारार्हता आणि मशीद बांधण्याबद्दल उत्साह दिसून येत आहे आणि तो वाढत आहे.”
